scriptCalcutta HC on prophet remark west bengal protest, Central Forces | Prophet Remark Row: कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा- राज्य सरकार जरूरत पड़े तो ले सेंट्रल फोर्सेस की मदद | Patrika News

Prophet Remark Row: कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा- राज्य सरकार जरूरत पड़े तो ले सेंट्रल फोर्सेस की मदद

Calcutta High Court: पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद से राज्य में केन्द्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं।

Updated: June 13, 2022 04:46:00 pm

पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला इतना बढ़ गया कि देश के कुछ राज्यों में हिंसा प्रदर्शन देखने को मिला। पश्चिम बंगाल भी इससे अछूता नहीं रहा जहां कई इलाकों में कई दिनों तक हिंसा और आगजनी देखने को मिली। इससे पश्चिम बंगाल की कनून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे और विपक्ष ने राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की मांग की। इसी संबंध में कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। अब इसपर कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य की स्थिति नियंत्रित करने के लिए कहा और केन्द्रीय बलों की तैनाती पर सरकार से जवाब भी मांगा है।
Calcutta High court on prophet remark west bengal protest, Central Forces
Calcutta High court on prophet remark west bengal protest, Central Forces
कोर्ट ने क्या कहा?
दरअसल, कोलकाता हाई कोर्ट ने सोमवार को बीजेपी के निलंबित नेताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ये सुनवाई की। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे इस तरह की कोई घटना न हो। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहती है तो उसे केंद्रीय बलों से मदद लेनी चाहिए।
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याचिककर्ता की दलील
याचिकाकर्ताओं में से एक वकील सुष्मिता साहा दत्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उलुबेरिया और पांचाल में प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी इकट्ठा की और कुछ तस्वीरें लीं थीं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि "यदि राज्य की मशीनरी स्थिति को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं है, तो वो केंद्रीय बलों की मदद लेने दें।" इसके बाद वकील सुष्मिता साहा दत्ता ने इस हिंसा की जांच NIA से भी करवाने की मांग की।
आवश्यक हो तो केन्द्रीय बलों को बुलाएं
इसपर कोर्ट ने कहा, "राज्य के अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे कि कोई अप्रिय घटना न हो। यदि किसी भी स्थान पर राज्य के अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं तो वो केंद्रीय सशस्त्र बलों को बुलाने के लिए उचित कदम उठाएंगे।"

इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार को मौजूद वीडियो फुटेज को देखने और उसकी जांच कर हिंसा के लिए जिम्मेदार अपराधियों को सजा देने के लिए कहा है। इसके साथ ही ऐड्वोकेट जनरल को ये भी निर्देश दिए कि हिंसा में जिनकी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, उन्हें मुआवजा मिले ये सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

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