वहीं आगे उन्होंने यह भी कहा कि हम यह भी देखेंगे कि यदि टेलीकॉम कंपनियां इस समस्या को दूर कर पाने में विफल रहती हैं तो क्या सरकार दूरसंचार कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव रखती है।
ट्राई के द्वारा 1 अक्टूबर 2017 को सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए पांचवां संशोधन किया गया था। इसके द्वारा ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को गुणवत्ता के मानक जारी किए थे। इसमें कॉल ड्रॉप का आकलन करने के लिए दो संशोधित कड़े मानदंड निर्धारित किए हैं। वहीं कॉल ड्रॉप होने पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया था।
कॉल ड्रॉप को लेकर सर्वेक्षण
कॉल ड्रॉप के बारे में ग्राहको से सीधी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए दूर संचार विभाग ने इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (IVRS) लॉन्च किया है, जिसमें दिसंबर 2016 से लगभग 5.67 करोड़ ग्राहक संपर्क कर चुके हैं। इसके सर्वेक्षण में लगभग 73.61 लाख ग्राहक भाग ले चुके हैं।
टेलीकॉम कंपनियों की निगरानी कर रहा ट्राई
केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) लाइसेंस सेवा क्षेत्र के लिए टेलीकॉम कंपनियों के प्रदर्शन की निगरानी कंपनियों के द्वारा प्रस्तुत क्वार्टरली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट के आधार पर कर रही है।
