दरअसल, ऑल इंडिया डिस्ट्रिक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मीट आज दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही है। इस दौरान देश न्यायिक ढांचे और जनता तक न्याय को पहुंचाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।
मंच पर उपस्थित सीजेआई एनवी रमण ने इस दौरान कहा, “हमारी असली ताकत युवाओं में है। दुनिया के 1/5 युवा भारत में रहते हैं। स्किल्ड वर्कर्स हमारे कार्यबल का केवल 3% हैं। हमें अपने देश के वर्कफोर्स के इस्तेमाल की आवश्यकता है और भारत अब वैश्विक अंतर को भर रहा है।”
मंच पर उपस्थित सीजेआई एनवी रमण ने इस दौरान कहा, “हमारी असली ताकत युवाओं में है। दुनिया के 1/5 युवा भारत में रहते हैं। स्किल्ड वर्कर्स हमारे कार्यबल का केवल 3% हैं। हमें अपने देश के वर्कफोर्स के इस्तेमाल की आवश्यकता है और भारत अब वैश्विक अंतर को भर रहा है।”
उन्होंने आगे कहा, “बहुसंख्यक जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म के तरिकों का पालन नहीं करते हैं। न्याय तक पहुंच सामाजिक मुक्ति का एक साधन है। अगर आज हम न्याय के साथ लोगों के दरवाजे तक पहुंच पा रहे हैं, तो इसका श्रेय योग्य न्यायाधीशों, जोशीले वकिलों और सरकारों को जाता है और हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए।”
CJI ने कहा, “अधिकांश आबादी के लिए जिला न्यायिक अधिकारी संपर्क का पहला बिंदु हैं। न्यायपालिका की जनता की राय जिला न्यायपालिका के अनुभव पर आधारित है। जिला न्यायपालिका को मजबूत करना समय की मांग।”
वहीं, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस दौरान घोषणा की कि 16 जुलाई से एक अभियान ‘रिलीज UTRC@75’ के शुरू हो रहा है। इसके जरिए ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने पात्र कैदियों की पहचान की जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी ने जस्टिस डिलीवरी के महत्व पर प्रकाश डाला।
CJI ने कहा, “अधिकांश आबादी के लिए जिला न्यायिक अधिकारी संपर्क का पहला बिंदु हैं। न्यायपालिका की जनता की राय जिला न्यायपालिका के अनुभव पर आधारित है। जिला न्यायपालिका को मजबूत करना समय की मांग।”
वहीं, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस दौरान घोषणा की कि 16 जुलाई से एक अभियान ‘रिलीज UTRC@75’ के शुरू हो रहा है। इसके जरिए ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने पात्र कैदियों की पहचान की जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी ने जस्टिस डिलीवरी के महत्व पर प्रकाश डाला।
