विधेयक के जरिए की कई मांग इस विधेयक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और सामूहिक पलायन की जांच की मांग की गई है। जिसमें न्यायालय के द्वारा नियुक्त जांच आयोग की स्थापना की भी मांग की गई है। जिसका नेतृत्व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाए। इसके साथ ही विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार सलाहकार समिति के परामर्श से परिसीमन का उपाय करे जिससे पंचायत, विधानसभा और संसद में समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सके। वहीं सभी प्रवासी कश्मीरी पंडितों को मतदाता के रूप में नाम जोड़ने के साथ स्थानीय और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायी निकायों में उनकी संख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करने की मांग की है।