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CBI-ED प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाने पर कांग्रेस को आपत्ति, कहा- यह अध्यादेश अवैध है

केंद्र सरकार द्वारा ईडी और सीबीआई चीफ का कार्यकाल बढ़ाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि यह अवैध अध्यादेश है।

नई दिल्ली

Published: November 15, 2021 05:03:59 pm

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय चीफ के पदों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से एक अध्यादेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब ईडी और सीबीआई चीफ 5 साल तक सेवा देंगे। पहले यह अवधि 2 साल की थी। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है और इसको लेकर अपनी आपत्ति जाहिर कर रही है।
congress says extending ed cbi director tenure is illegal ordinance
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कांग्रेस ने बताया अवैध अध्यादेश
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का कहना है कि यह एक अवैध अध्यादेश है, जो सुप्रीम कोर्ट के 1998 के जैन हवाला केस के फैसले का खंडन करता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में सीबीआई, ईडी निदेशक के कार्यकाल को 2 साल के रूप में घोषित किया था, जिससे केंद्र की सरकार दोनों एजेंसियों को किसी भी गलत काम में मजबूर न करें।

अधिकारियों पर दवाब बना रही सरकार
पूर्व केंद्रीय मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि इस अध्यादेश के जरिए सरकार अधिकारियों को अपने मुताबिक काम करने के लिए विवश कर रही है। यह अध्यादेश केंद्र सरकार की ओर से अधिकारियों के लिए एक संदेश है कि हमने आपको नियुक्त किया है और यदि आप हमारे आदेश के अनुसार काम करते रहें तो आपका कार्यकाल बढ़ता जाएगा।
इसके साथ ही मनीष तिवारी में इस मुद्दे पर विपक्ष से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस पर सभी दलों को संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। इस अध्यादेश को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद से साफ हो गया है कि विपक्ष संसद में इस अध्यादेश का पुरजोर विरोध करेगी।
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गौरतलब है कि अब तक दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के निदेशकों को सिर्फ 2 साल की अवधि के लिए नियुक्ति किया जाता रहा है। हालांकि इस दौरान सरकार उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उन्हें हटाया नहीं जा सकता, लेकिन सरकार उनके कार्यकाल को बढ़ा जरूर सकती है।
वर्तमान में कौन है सीबीआई-ईडी चीफ
वर्तमान में सीबीआइ 1985- बैच के आइपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल के नेतृत्व में है, जिन्हें मई 2021 में दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। वहीं ईडी का नेतृत्व आइआरएस अधिकारी संजय कुमार मिश्रा कर रहे हैं, जिन्हें नवंबर 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था।

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