मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि, उनको ईडी के जवाब की कॉपी अभी नहीं मिली है और उनको जवाब दाखिल करने के लिए अभी और समय चाहिए। वकील की इस दलील के बाद कोर्ट ने सुनवाई अगली तारीख तक के लिए टाल दी। ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की हिरासत 5 अप्रैल को खत्म हो रही है।
विशेष लोक अभियोजक ने कहा, आने वाला है जवाब
ईडी का प्रतिनिधित्व करते हुए, विशेष लोक अभियोजक एसपीपी जोहेब हुसैन ने कहा कि, जवाब आने वाला है। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा, हमें ईडी के जवाब को पढ़ना होगा। उसके बाद ही हम दलीलें पेश कर पाएंगे।
ईडी का प्रतिनिधित्व करते हुए, विशेष लोक अभियोजक एसपीपी जोहेब हुसैन ने कहा कि, जवाब आने वाला है। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा, हमें ईडी के जवाब को पढ़ना होगा। उसके बाद ही हम दलीलें पेश कर पाएंगे।
सीबीआई मामले में आदेश सुरक्षित
सीबीआई से जांच की जा रही एक ही मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत मामले पर अदालत ने शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आदेश सुनाने की तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई थी। मनीष सिसोदिया को सीबीआई मामले में सोमवार को तीन अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
सीबीआई से जांच की जा रही एक ही मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत मामले पर अदालत ने शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आदेश सुनाने की तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई थी। मनीष सिसोदिया को सीबीआई मामले में सोमवार को तीन अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
ईडी ने नौ मार्च को किया था गिरफ्तार
सीबीआई द्वारा 26 फरवरी को आप नेता को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी के मामले में पिछली सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने अदालत को बताया था कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं और उन्हें अन्य आरोपियों से आमना सामना करना है। इसने अदालत को सूचित किया था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री के ईमेल और मोबाइल से भारी मात्रा में डेटा का भी फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है।
सीबीआई द्वारा 26 फरवरी को आप नेता को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी के मामले में पिछली सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने अदालत को बताया था कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं और उन्हें अन्य आरोपियों से आमना सामना करना है। इसने अदालत को सूचित किया था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री के ईमेल और मोबाइल से भारी मात्रा में डेटा का भी फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है।
