scriptdelhi government implement old regime of excise policy recent controversy | Delhi Liquor Policy : बवाल के बाद बैकफुट पर केजरीवाल सरकार, दिल्ली में नहीं लागू होगी नई शराब नीति | Patrika News

Delhi Liquor Policy : बवाल के बाद बैकफुट पर केजरीवाल सरकार, दिल्ली में नहीं लागू होगी नई शराब नीति

Delhi Liquor Policy : दिल्ली की आबकारी नीति से संबंधित विवाद पर केजरीवाल सरकार बैकफुट पर आ गई है। दिल्ली में अब पुरानी शराब नीति लागू होगी। नई शराब नीति में तमाम तरह की कमी पाई गई थी। दिल्ली एलजी ने नई शराब नीति में अनियमितओं को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे।

नई दिल्ली

Published: July 30, 2022 08:08:17 am

Delhi Liquor Policy : देश की राजधानी दिल्ली की आबकारी नीति से संबंधित हालिया विवाद पर केजरीवाल सरकार बैकफुट पर आ गई है। सूत्रों के मुताबिक, नई आबकारी नीति वापस होगी। नई नीति तैयार होने तक पुरानी नीति के तहत ही शराब की बिक्री की जाएगी। दिल्ली में अब पुरानी शराब नीति लागू होगी। नई शराब नीति में तमाम तरह की कमी पाई गई थी। कुछ दिन पहले दिल्ली एलजी ने नई शराब नीति में अनियमितओं को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। अब द‍िल्‍ली पुल‍िस ने भी अपने स्‍तर पर इसकी जांच करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार 1 अगस्त से अगले 6 महीनों के लिए आबकारी नीति की पुरानी व्यवस्था को ही लागू कर सकती है।

Delhi Liquor Policy
Delhi Liquor Policy

पुराने तरीके से ही राजधानी में मिलेगी वाइन
आबकारी कमिश्नर के मुताबिक उपमुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार नई नीति लागू होने तक 6 महीने के लिए पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाएगा। दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर और दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लि. के प्रमुखों के साथ तालमेल बनाना है। राजधानी में अगले आदेश तक पुरानी नीति में चारों नगर निगम मिलकर दुकानें चलानी है।

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नई एक्साइज पॉलिसी पर विवाद
द‍िल्ली सरकार की ओर से लागू की गई नई आबकारी नीत‍ि 2021-22 के तहत राजधानी में शराब की नई दुकानों के लाईसेंस जारी क‍िए गए थे। इसको लेकर व‍िपक्ष एक लंबे समय से इस नीत‍ि में कथ‍ित घोटाला होने का आरोप लगा रहा है। वहीं, एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए।

पिछले साल लागू की थी नई आबकारी नीति
आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने पिछले साल अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी। जिसके तहत निजी संचालकों को ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे। नई पॉलिसी लागू होने के बाद राजधानी के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकाने खुल चुकी हैं। दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। इन दुकानों के ल‍िए जारी क‍िए गए लाईसेंस के मामले पर व‍िपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है।

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