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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से हर महीने केन्द्र सरकार को मिलेंगे न्यूनतम 1000 करोड़ रुपए

Published: Sep 19, 2021 12:57:22 pm

नितिन गड़करी ने कहा कि एक बार पूरी तरह से चालू होने के बाद दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से केन्द्र सरकार को हर महीने एक हजार से 1500 करोड़ रुपए की पथकर राजस्व आय प्राप्त होगी।

Nitin Gadkari

Nitin Gadkari

नई दिल्ली। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के बारे में बोलते हुए कहा है कि इस एक्सप्रेस वे के पूरा बन जाने के बाद केन्द्र सरकार को हर महीने एक हजार से 1500 करोड़ रुपए का टोल टैक्स (पथकर) प्राप्त होगा। माना जा रहा है कि केन्द्र सरकार का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 2023 में पूरा हो जाएगा।
नितिन गड़करी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ‘सोने की खान’ है। उन्होंने कहा कि NHAI की वार्षिक इनकम जो वर्तमान में 40 हजार करोड़ रुपए हैं, अगले पांच वर्षों में 1.40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। उन्होंने दिल्ली – मुंबई एक्सप्रेस वे के बारे में बोलते हुए कहा कि यह देश के लिए विश्वस्तरीय सफलता की कहानी है। यह एक्सप्रेस वे देश के पांच राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात से होकर गुजरेगा। एक बार पूरी तरह से चालू होने के बाद इस एक्सप्रेस वे से केन्द्र सरकार को हर महीने एक हजार से 1500 करोड़ रुपए की पथकर राजस्व आय प्राप्त होगी।
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उल्लेखनीय है कि इस एक्सप्रेस वे का निर्माण मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘भारतमाला परियोजना’ के पहले चरण के तहत किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में देश के दूर-दराज के इलाकों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसी प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली से मुंबई के बीच आठ लेन का एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। इसके पूर्ण होने के बाद दोनों महानगरों के बीच की यात्रा में लगने वाला समय 24 घंटे से घटकर 12 घंटे रह जाएगा।
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NHAI पर बढ़ते कर्ज को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में गड़करी ने कहा कि यह सोने की खान है और आने वाले समय में इसकी आय भी लगभग साढ़े तीन गुणा बढ़ने की उम्मीद जताई। उन्होंने यह भी कहा कि NHAI किसी तरह के कर्जे के जाल में नहीं फंसा हुआ है। हालांकि हाल ही में राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि NHAI के ऊपर मार्च 2017 के अंत तक 74,742 करोड़ रुपए का कर्ज था जो इस वर्ष मार्च के अंत होने तक बढ़कर 3,06,704 करोड़ रुपए हो गया है।

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