डिस्कॉम कंपनियां ‘उदय’ योजना से जुड़ी

केंद्र सरकार, बिहार राज्य और बिहार की डिस्कॉम कंपनियों (नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) ने डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सोमवार को यहां उदय-‘उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के अंतर्गत एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल की मौजूदगी में हुआ।

नई दिल्ली

केंद्र सरकार, बिहार राज्य और बिहार की डिस्कॉम कंपनियों (नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) ने डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सोमवार को यहां उदय-‘उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के अंतर्गत एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल की मौजूदगी में हुआ।

यहां जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, 30 सितंबर, 2015 तक देश की डिस्कॉम्स पर कुल 4.3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था। इन कंपनियों को कर्ज से राहत देने और इनके प्रदर्शन में सुधार के लिए सरकार ने 20 नवंबर, 2015 को उदय योजना शुरू की थी।

इसके साथ ही बिहार उदय योजना को स्वीकार करने वाला छठा राज्य बन गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड पहले ही उदय के अंतर्गत एमओयू पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

समझौता ज्ञापन पर बिहार के हस्ताक्षर करने के साथ ही डिस्कॉम्स के लगभग 33 फीसदी कर्ज का पुनर्गठन कर दिया जाएगा, जो लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये है।

उदय के अंतर्गत बिहार सरकार डिस्कॉम के 2,332 करोड़ रुपये के कर्ज अपने ऊपर ले लेगी, जो डिस्कॉम के 30 मार्च, 2015 तक के कुल 3,110 करोड़ रुपये के बकाया कर्ज का 75 फीसदी है।

योजना में बाकी 778 करोड़ रुपये के कर्ज का पुनर्मूल्यांकन (री-प्राइस) या राज्य गारंटेड डिस्कॉम बॉन्ड के रूप में जारी करने की व्यवस्था है।