केंद्र सरकार जल्द ही एजुकेशन लोन के लिए गारंटी लिमिट को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की तैयारी में है। सरकार का प्लान बड़ी संख्या में लोन एप्लीकेशन के रद्द होने और मंजूरी मिलने में देरी की बढ़ती शिकायतों को खत्म करना है।
मौजूद समय में 7.5 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि इतनी राशि तक के लोन के लिए बैंक कोई गारंटी नहीं मांगते हैं।
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वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग ने गारंटी सीमा को 33 फीसदी बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ बातचीत शुरू की है। हालांकि कुछ राज्य पहले ही कुल गारंटी को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर चुके हैं। वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग गारंटी की लिमिट बढ़ाने के पक्ष में है और शिक्षा मंत्रालय के साथ बातचीत चल रही है।
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एजुकेशन लोन देने में बैंक करते हैं आनाकानी
हाल में एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ था कि, बढ़ते डिफॉल्ट मामलों के चलते अब सरकारी बैंक एजुकेशन लोन देने में आनाकानी करने लगे है। 80 हजार करोड़ की लोन वसूली बकाया
एजुकेशन लोन पोर्टफोलियो में चूक की करीब आठ फीसदी की ऊंची दर को देखते हुए बैंक अब सतर्क हो गए हैं। इस तरह के कर्ज की मंजूरी में बहुत सावधानी बरती जा रही है।
हाल में एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ था कि, बढ़ते डिफॉल्ट मामलों के चलते अब सरकारी बैंक एजुकेशन लोन देने में आनाकानी करने लगे है। 80 हजार करोड़ की लोन वसूली बकाया
एजुकेशन लोन पोर्टफोलियो में चूक की करीब आठ फीसदी की ऊंची दर को देखते हुए बैंक अब सतर्क हो गए हैं। इस तरह के कर्ज की मंजूरी में बहुत सावधानी बरती जा रही है।
सरकारी बैंक समेत अन्य बैंकों का चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही के आखिर तक लोन एजुकेशन बकाया करीब 80,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है।
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