बता दें, भारत में टेस्ला का प्रवेश 2019 से ही अटका हुआ है क्योंकि भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर, जिनकी कीमत $40,000 या उससे कम है, पर 60 प्रतिशत आयात ड्यूटी लगाता है। 40,000 डॉलर से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क 100% है।
भारत सरकार दे रही है EV पर तगड़ा Incenttive इन अड़चनों को देखते हुए अब टेस्ला इंडिया को फिर से व्यापक एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करने की जिम्मेदारी को सौंपा गया है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, अब कंपनी ने इंडोनेशियाई बाजार पर ध्यान केंद्रित किया है और वहां एक संयंत्र भी स्थापित कर सकती है। बता दें भारत सरकार ईवी पर तेजी से काम कर रही है और इसके लिए कई इंसेंटिव भी पेश किए गए हैं – ईवी के विनिर्माण और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ावा देने के लिए। इसमें 10,000 करोड़ रुपए की FAME II ( फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वीकल्स इन इंडिया भारत में (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों) के तेजी से अपनाने और विनिर्माण) और 18,000 करोड़ रुपये की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं शामिल हैं।
PLI में Tesla की भागीदारी की थी उम्मीद बता दें, मॉडल एस और रोडस्टर के इस यूएस-आधारित निर्माता ने मार्च 2021 में अपने पहले कर्मचारी, मनुज खुराना को पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था।पहले माना जा रहा था कि सरकार को टेस्ला के पीएलआई योजना में भाग लेने की उम्मीद थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टेस्ला से पहले चीन से वाहन आयात नहीं करने का आग्रह किया था। इस महीने की शुरुआत में, गडकरी ने कहा था कि अगर अमरीका स्थित ईवी फर्म भारत में अपनी कारों का निर्माण करती है तो कंपनी को जरूरी लाभ मिलेगा।
