scriptFarm Laws Repeal SKM Meeting on Protest Postponed till November 27 | किसान संगठनों ने टाली बैठक, सरकार के ऐलान पर 27 को होगा फैसला | Patrika News

किसान संगठनों ने टाली बैठक, सरकार के ऐलान पर 27 को होगा फैसला

Farm Laws Repeal तीन कृषि कानूनों की वापसी और अन्य मुद्दों पर पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने रविवार को बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा जाएगा, जिसमें बाकी मुद्दों को उठाया जाएगा।

नई दिल्ली

Published: November 21, 2021 03:28:18 pm

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ( Central Government ) की ओर से कृषि कानून वापस ( Farm Laws Repeal ) लिए जाने का ऐलान होने के बाद से ही हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है क्या किसान अपना आंदोलन ( Kisan Andolan ) खत्म करेंगे। इसी को लेकर किसान संगठनों ने रविवार को बैठक की, लेकिन इस बैठक में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
Farm Laws Repeal
दरअसल किसान फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम करते नजर आ रहे हैं। किसानों ने आंदोलन की दशा और दिशा पर चर्चा के लिए आज बैठक बुलाई थी। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा ( SKM ) में शामिल सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल हुए। लेकिन फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया। किसानों ने सरकार के ऐलान पर फैसले को लेकर बुलाई गई बैठक अब 27 नवंबर तक टाल दिया है।
यह भी पढ़ेँः Farm Laws Repeal: किसान मोर्चे की बैठक से पहले टिकैत ने बताया आगे का प्लान, कहा- शहद से मीठा बोल रहे पीएम, कैसे करें भरोसा

किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि अभी आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा। 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा 40 से ज्यादा किसान संगठनों का समूह है, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है।
जब तक बैठक में फैसला नहीं ले लिया जाता तब तक पहले से तय कार्यक्रम नीयत समय पर होंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार लखनऊ में होने जा रही महापंचायत भी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही होगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि 22 नवंबर को महापंचायत, 26 नवंबर को आंदोलन के एक साल पूरे होने पर दिल्ली की हर सीमा पर गैदरिंग के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को संसद मार्च के कार्यक्रम को लेकर 27 नवंबर को होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा।
यह भी पढ़ेंः तीनों कृषि कानून वापस: सरकार के फैसले पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, जानिए क्या बोले राकेश टिकैत

राजेवाल ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट के फैसले से पहले कोई घोषणा नहीं होगी। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किसानों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की मांग की जाएगी।'

इसके अलावा एमएसपी को कानून बनाने और लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे।

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