scriptFormer MP Dr. Subramanian Swamy's petition dismissed, government residence to be vacated within 6 weeks, Delhi High Court ordered | पूर्व सांसद डॉ सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज, 6 हफ्ते के अंदर खाली करना होगा सरकारी आवास, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश | Patrika News

पूर्व सांसद डॉ सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज, 6 हफ्ते के अंदर खाली करना होगा सरकारी आवास, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद व BJP नेता का याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने सुरक्षा के खतरे को देखते हुए बंगले के आवंटन को जारी रखने की मांग की थी। कोर्ट ने डॉ सुब्रमण्यम स्वामी को 6 हफ्ते के अंदर सरकारी आवास खाली करने के आदेश दिए हैं।

नई दिल्ली

Published: September 14, 2022 05:13:33 pm

पूर्व राज्यसभा सांसद व BJP नेता डॉ सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने 6 हफ्ते के अंदर बंगले को खाली करके उसे संबंधित अधिकारियों को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि डॉ सुब्रमण्यम स्वामी को निर्विवाद रूप से आवंटन पांच साल के लिए किया गया था, जिसकी अवधि अब समाप्त हो गई है। कोर्ट को ऐसी कोई भी बात नहीं दिखाई गई, जिससे यह दिखे कि Z+ सिक्योरिटी प्राप्त व्यक्ति को सरकारी आवास की आवश्यकता हो।
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Former MP Dr. Subramanian Swamy's petition dismissed, government residence to be vacated within 6 weeks, Delhi High Court ordered
दरअसल डॉ सुब्रमण्यम स्वामी का राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल 2022 में समाप्त हो गया है। नियम के अनुसार कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद सरकारी आवास खाली कर देना होता है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर करके फिर से सरकारी आवास आवंटित करने की मांग की थी।
केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का किया विरोध
दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी के Z+ सिक्योरिटी को डाउनग्रेड नहीं किया गया है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी 2016 में सरकारी आवास आवंटित किया गया था, अब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। उन्हें सरकारी आवास खाली कर देना चाहिए, क्योंकि अन्य मंत्रियों और सांसदों को सरकारी आवास आवंटित करने की आवश्यकता है।
 
Z+ सिक्योरिटी की लिए सरकारी आवास की आवश्यकता नहीं होती
केंद्र सरकार की ओर से बात रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कोर्ट में कहा कि Z+ सिक्योरिटी की लिए सरकारी आवास की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं Z+ सिक्योरिटी वाले को सरकारी आवास देना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कोर्ट में बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी का निजामुद्दीन पूर्व में एक महलनुमा घर है, जो बहुत अच्छी जगह पर स्थित है। वहां उनके आवास पर Z+ सिक्योरिटी दी जाएगी।

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