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Goods and Services Tax Council Meeting: रेलवे टिकट होगा सस्ता, फर्जी बिलों पर लगेगी रोक

Goods and Services Tax (GST) Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देशभर में फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लागू किया जाएगा।

नई दिल्लीJun 23, 2024 / 07:59 am

Anand Mani Tripathi

Goods and Services Tax (GST) Council Meeting: रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट होगा सस्ता, फर्जी बिलों पर लगेगी रोकवस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 53वीं बैठक में रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट और बैटरी वाली कार सर्विस जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया है। वहीं सभी दूध के डिब्बों (मिल्क केन) पर 12 प्रतिशत की दर से एक समान जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। काउंसिल के फैसलों से आने वाले दिनों में रेलवे प्लेटफॉर्म समेट अन्य सेवाएं सस्ती होंगी।
वहीं अधिक टैक्स वाले दूध की डिब्बों की कीमतों में भी कमी आएगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देशभर में फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लागू किया जाएगा।बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्री, बिहार, मध्यप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री और अन्य मंत्री शामिल हुए।
यह हुए निर्णय

  • सोलर कुकर पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाएगा।
  • रेलवे की ओर से दी जाने वाली सेवाएं जैसे बैटरी ऑपरेटेड व्हिकल्स, इंट्रा-रेल्वे सर्विसेज को जीएसटी से छूट मिलेगी।
  • सभी दूध के डिब्बों यानी स्टील, लोहा, एल्यूमीनियम पर 12 प्रतिशत की एक समान दर जीएसटी की सिफारिश।
  • कार्टन बॉक्स और डिब्बों पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी।
  • देश में फायर स्प्रिंकलर्स सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर्स पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लागू होगा।
मुकदमेबाजी को कम करने के प्रयास
मुकदमेबाजी को कम करने के लिए काउंसिल ने अपील दायर करने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपए, हाईकोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपए और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपए की सीमा तय करने की सिफारिश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 31 मार्च, 2025 तक टैक्स का भुगतान करने पर 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा।
फर्टिलाइजर पर भी राहत के संकेत
काउंसिल ने दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम करने का अनुरोध जीओएम को भेजा है। वर्तमान में इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है। लंबे समय से फर्टिलाइजर पर जीएसटी से छूट की मांग की जा रही है।
बजट सत्र के बाद फिर होगी बैठक
सीतारमण ने कहा कि कम समय होने की वजह से हम सीमित विषयों पर ही विचार कर सकते थे। बजट सत्र के बाद एक और जीएसटी बैठक आयोजित की जाएगी।

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