राजनाथ सिंह ने कहा कि अब तक देश भारतीय रक्षा निर्यात के तहत पाट्र्स या कंपोनेंट आदि ही शामिल थे। बड़े प्लेटफार्मों का निर्यात न्यूनतम था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। भारत सरकार 5 बिलियन अमरीकी डालर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने और मैत्रीपूर्ण देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उच्च मूल्य वाले रक्षा प्लेटफार्मों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखती है।