मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित है, जिसमें मौजूदा स्थिति की तुलना में NCR में हरियाणा के क्षेत्र को लगभग 50% कम किया जा सकता है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों में कोई भी बदलाव नहीं होगा।
हरियाणा के 14 जिले NCR के क्षेत्र में
हरियाणा सरकार मौजूदा 25,327 वर्ग किमी की तुलना में NCR के अंदर आने वाले क्षेत्र को 12,266 वर्ग किमी तक कम करने पर जोर दिया है। इस मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ दिन पहले कहा कि 1985 में NCR बोर्ड बनाया गया था, जिसका उद्देश्य राजधानी का विकास और राजधानी पर बढ़ते दवाव को कम करने के लिए जोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हरियाणा के 14 जिले NCR के क्षेत्र में आते हैं। उस समय यह धारणा थी कि NCR में जितने जिले जुड़ेगे उतना उनको विकास के लिए लाभ होगा, कुछ लोन मिलेगा। शुरुआत में यह हुआ भी लेकिन धीरे-धीरे NCR प्लानिंग बोर्ड ने अपने हाथ खिचना शुरू कर दिया। हरियाणा के मुताबिक NCR प्लानिंग बोर्ड ज्यादा ब्याज दरों में लोन दे रहा है। इसके साथ ही NCR के एरिया में रहने वाले लोगों को कई प्रकार की दिक्कत आ रही है।
विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जता चुके हैं विरोध
NCR से हरियाणा के एरिया को कम करने को लेकर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी बात रख रहे थे तो उसी समय विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका विरोध किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आप अपना नजरिया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से NCR में रहने से लंबे समय में फायदा ही होगा। जो चीजों को लेकर अभी दिक्कतें हैं वो आज नहीं तो कल ठीक होंगी। जब दिल्ली में, केंद्र सरकार पर दवाव बनेगा तो लोन के ब्याज दरों को भी कम करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि NCR में हरियाणा के एरिया रहना चाहिए, इससे हरियाणा को लाभ होगा।
