scriptHC Bans Haryana Govt Decision of 75 Percent Reservation for locals In Private Jobs | हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से झटका, निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% आरक्षण पर लगाई रोक | Patrika News

हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से झटका, निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% आरक्षण पर लगाई रोक

हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के स्थानीय निवासियों को 75 फीसदी आरक्षण देने के खट्टर सरकार के फैसले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यही नहीं आरक्षण को चुनौती देने वाली फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की याचिका पर सरकार से जवाब भी मांगा है।

नई दिल्ली

Published: February 03, 2022 03:15:47 pm

हरियाणा के लोगों के लिए निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने वाली खट्टर सरकार की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। उनके इस कानून पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 3 फरवरी गुरुवार को अदालत ने इस फैसले की समीक्षा को जरूरी माना और फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। याचिका में कहा गया था कि, यह कानून उन युवाओं के सांविधानिक अधिकारों का हनन है जो अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने को स्वतंत्र हैं।
HC Bans Haryana Govt Decision of 75 Percent Reservation for locals In Private Jobs
HC Bans Haryana Govt Decision of 75 Percent Reservation for locals In Private Jobs

ये थी याचिकाकर्ता की दलील


कोर्ट में याचिकर्ताओं ने कहा कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के आधार पर लोगों को जॉब दी जाती है, ऐसे में निजी कंपनियों से कर्मचारियों को चुनने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो वे अपने कारोबार को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे।

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ये भी दिया तर्क


याचिका में हरियाणा सरकार के इस फैसले को योग्य लोगों के अधिकारों का हनन बताया। तर्क दिया गया कि इस तरह के फैसले से उन पढ़े-लिखे युवाओं के अधिकारों का हनन है जो कि अपनी प्रतिभा के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में नौकरी करने के लिए स्वतन्त्र है।

गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वकील ने कोर्ट से कहा कि ये कानून लागू होने से निजी क्षेत्र को नुकसान होगा और हरियाणा में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है।
बता दें कि बीते दिनों खट्टर सकरार ने गठबंधन सहयोगी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी (JJP) की ओरसे किए गए प्रमुख चुनावी वादों में से एक को पूरा कर राज्य में निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगा दी थी।

इस फैसले के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस कानून के कार्यान्वयन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि ये युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है।

15 जनवरी से लागू हुआ था फैसला


दरअसल हरियाणा की खट्टर सरकार ने 15 जनवरी को ही इस फैसले को लागू किया था और 20 दिन के अंदर ही कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। खट्टर सकरार का कहना था कि इस प्रणाली के लागू होने से निजी क्षेत्र में लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

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