मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अस्थायी कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले लोग पद के अनुसार सबसे नीचे हैं, वे सबसे गरीब हैं और उनका शोषण किया जाता है। उनका शोषण खत्म करने का समय आ गया है, जिसकी शुरुआत पंजाब से हो चुकी है।
दिल्ली में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए केंद्र सरकार ने नहीं दी मंजूरी
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक लाया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इसे अब तक मंजूरी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे नियमित कर्मचारियों ने दिल्ली के अस्पतालों व मोहल्ला क्लीनिकों में चमत्कार किया।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक लाया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इसे अब तक मंजूरी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे नियमित कर्मचारियों ने दिल्ली के अस्पतालों व मोहल्ला क्लीनिकों में चमत्कार किया।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में सरकारी नौकरी खत्म करने और सरकारी पदों पर संविदा कर्मचारी रखने की हवा चल रही है। पहली बार देश में किसी सरकार ने टीचर्स को नियमित किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पंजाब में और भी संविदा कर्मचारी हैं, जिनको नियमित करने के लिए पंजाब सरकार काम कर रही है। थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि कल को कोई इसको कोर्ट में चुनौती दे तो मामला टिक जाए। वरना आज अगर खानापूर्ति करके दिखाने के लिए कर दिया और कल को कोर्ट में मामला गया और वहां अगर सरकार के हार गई तो कर्मचारियों के साथ धोखा हो जाएगा।
अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्य सरकारों से अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का आग्रह करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां भी हमारी सरकारें बनेंगी, हम अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करेंगे। उन्होंने कहा कि संविदा रोजगार प्रणाली अत्यधिक शोषणकारी है और जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों में कटौती क्यों की जा रही है?
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