scriptHow do hoteliers manage to show tigers during Jungle Safari: Court | बताओ सरकार : होटल वाले कैसे कर लेते हैं बाघ दिखाने का प्रबंध, High Court का सवाल | Patrika News

बताओ सरकार : होटल वाले कैसे कर लेते हैं बाघ दिखाने का प्रबंध, High Court का सवाल

आपने कई बार खबर देखी या पढ़ी होगी कि किसी सेलिब्रिटी के आने पर होटल वालों ने या फिर आयोजकों ने उसके लिए जंगल सफारी का प्रबंध किया। सफारी के दौरान उस सेलिब्रिटी को बाघ या टाइगर या शेर के दर्शन भी करा दिए। पर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हम और आपके जंगल सफारी के लिए जाने पर उसे प्राय: बाघ के दर्शन नहीं होते और निराश लौटना पड़ता है। यही सवाल अब कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछ लिया है कि आखिर - होटल वाले कैसे कर लेते हैं बाघ दिखाने का प्रबंध। सुनवाई में कोर्ट ने अधिकारियों को हाजिर रहने को कहा है।

जयपुर

Published: May 20, 2022 02:40:11 pm

जयपुर। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क व टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा (rajasthan High Court ask Govt) है कि आखिर वीवीआइपी के लिए बाघ दर्शन (How Hotelier manage Jungle Safari tiger darshan) का इंतजाम कैसे होता है? होटल वाले सेंचुरी में सफारी (tiger jungle safari Rajasthan) कैसे करा रहे हैं ? फुल डे व हाफ डे सेंचुरी की व्यवस्था क्या है? मामले में जवाब देने के लिए शुक्रवार को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, सवाई माधोपुर जिला कलक्टर व एसपी सहित वन विभाग के आला अफसरों को अदालत में हाजिर रहने को कहा है।
Jungle safari will offer new guide tourists in Christmas
बताओ सरकार : राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर वीवीआइपी के लिए बाघ दर्शन का इंतजाम कैसे होता है? होटल वाले सेंचुरी में सफारी कैसे करा रहे?
नेशनल पार्क में जाने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड नहीं होने पर चिंता

कोर्ट ने नेशनल पार्क में जाने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड नहीं रखने व खाने-पीने का सामान ले जाने सहित बाघ संरक्षण में लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की। न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने गुरुवार को स्वप्रेरित प्रसंज्ञान, सीबी सिंह सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर हाजिर हुए। उनके जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने पूर्व में दिए गए निर्देशों की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई, जिसमें कोर्ट ने रणथंभौर व सरिस्का सहित अन्य अभयारण्यों व बाघों के संरक्षण के लिए योजना तैयार करने को कहा था। याचिका में कहा था कि एनटीसीए के कहने पर भी टाइगर फोर्स नहीं बनी और सरिस्का अभयारण्य सहित अन्य जगहों पर बाघ मर रहे हैं।
कोर्ट नाराज, हमें नहीं दिया प्लान

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना की ओर से उपस्थित एडिशनल सोलिसीटर जनरल आरडी रस्तोगी ने इस दौरान कहा कि उनको बाघ संरक्षण का प्लान नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने 2013 से 2022 तक प्लान भी समय पर नहीं दिया था। यह भी 31 मार्च को समाप्त हो चुका है। नियमानुसार उनको 2032 तक का प्लान दिया जाना चाहिए। जिसमें बाघों के संरक्षण सहित अन्य सभी योजनाओं का उल्लेख हो।

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