scriptIf Man Woman Lived Together And Property Rights Cant Be Denied To Son Said Supreme Court | लिव-इन में रह रहे कपल के बच्चों को भी पैतृक संपत्ति में मिलेगा हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला | Patrika News

लिव-इन में रह रहे कपल के बच्चों को भी पैतृक संपत्ति में मिलेगा हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

देश की सर्वोच्च अदालच ने कहा कि अगर पुरुष और महिला पति-पत्नी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहते हैं, तो इसे विवाह जैसा ही माना जाएगा। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कपल के बच्चों को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर भी अहम फैसला सुनाया है।

नई दिल्ली

Published: June 14, 2022 11:46:44 am

लिव इन रिलेशनशिप और ऐसे कपल के बच्चों को लेकर देश की शीर्ष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पुरुष और महिला महिला लंबे समय तक साथ रहते हैं तो कानून के मुताबिक, इसे विवाह जैसा ही माना जाएगा। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने ये भी कहा है कि, ऐसे दंपती के बेटे को पैतृक संपत्तियों में हिस्सेदारी से वंचित नहीं किया जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि विवाह के सबूत के अभाव में एक साथ रहने वाले पुरुष और महिला का 'नाजायज' बेटा पैतृक संपत्तियों में हिस्सा पाने का हकदार नहीं है।
If Man Woman Lived Together And Property Rights Cant Be Denied To Son Said Supreme Court
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देश की शीर्ष अदालत के न्यायाधीश एस. अब्दुल नज़ीर और न्यायाधीश विक्रम नाथ की पीठ ने ये अहम फैसला सुनाया है। पीठ ने अपने फैसले में साफ कहा कि, ‘यह अच्छी तरह से स्थापित है कि पुरुष और महिला पति-पत्नी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहते हैं, तो इसे विवाह जैसा ही माना जाएगा। बेंच ने साफ किया कि, इस तरह का अनुमान साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत लगाया जा सकता है।

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क्या था केरल हाईकोर्ट का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट को जिस निर्णय के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है, उसके मुताबिक ये मामला 2009 के उस फैसले के खिलाफ अपील पर आया है, जिसमें एक पुरुष और महिला के बीच लंबे समय तक चले रिश्ते के बाद पैदा हुई संतान के वारिसों को पैतृक संपत्तियों में हिस्सा देने संबंधी निचली अदालत के आदेश को खारिज किया गया था।
40 साल से अटका था मामला
सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले पर अपना फैसला सुनाया है, वो बीते 40 वर्षों से अलग-अलग अदालत में चक्कर काट रहा था। सबसे पहले ये मामला लोअर कोर्ट पहुंचा जहां फैसले में कहा था कि लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहने वाले कपल के बेटे को पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदार माना जाना चाहिए।
लेकिन हाईकोर्ट इसे खारिज करते हुए अपनी असहमति जताई। उच्च न्यायालय ने फैसला पलटते हुए ट्रायल कोर्ट से फिर से सुनवाी करने को कहा।

इसके बाद इस रिमांड ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसने हाईकोर्ट से ही मामले में फैसला देने को कहा। हाईकोर्ट अपने पहले के फैसले पर कायम रहा। इसके बाद मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और शीर्ष अदालत ने लिव इन में रहे रहे कपल के बेटे को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार माना।
क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि हमने प्रतिवादियों की ओर से पेश सबूतों को भी देखा है। प्रतिवादी दामोदरन और चिरुथाकुट्टी के बीच उनके लंबे रिश्ते से बने विवाह जैसे संबंध के खिलाफ साबित करने में नाकाम रहे हैं।

इसके अलावा, तथाकथित नाजायज बेटे की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, वो संपत्ति का विवाद पैदा होने से बहुत पहले के हैं।

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