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आयकर विभाग के अधिकारियों ने की आढ़त व्यापारी व ठेकेदार के ठिकानों पर सर्वे की कार्रवाही, दोनों जगह मिली अनियमितताएं

locationबीकानेरPublished: Mar 06, 2018 12:10:13 pm

कुछ दस्तावेज को अधिकारियों ने जांच के दायरे में लिया है।

Income Tax Department
आयकर विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को नोखा में एक आढ़त व्यापारी और हनुमानगढ़ में एक ठेकेदार के ठिकानों पर सर्वे की कार्रवाई की। विभाग के उच्चाधिकारियों ने बताया कि प्रथमदृष्टया दोनों ही ठिकानों पर अनियमितताएं उजागर हुई हैं।
सूत्रों की मानें तो नोखा में आढ़त व्यापारी के दो ठिकानों तथा हनुमानगढ़ में ठेकेदार के ठिकानों पर एक साथ सर्वे शुरू किया। नोखा के आढ़त व्यापारी के यहां गोदाम और अनाज मण्डी स्थित दुकान पर देर रात तक जांच चलती रही। वहीं हनुमानढ़ में ठेकेदार के यहां कुछ दस्तावेज को अधिकारियों ने जांच के दायरे में लिया है।
दुकानें बंद कर गए
नोखा में सर्वे की कार्रवाई शुरू होने के बाद मण्डी के कुछ दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों के शटर गिरा दिए। बताया जाता है कि अधिकारियों ने जिस आढ़त व्यापारी के यहां सर्वे की कार्रवाई शुरू की, उसने विभाग को अपनी आय नाममात्र की बता रखी थी। वहीं प्रथम दृष्टया जांच में उसके यहां कई गुणा आय निकली। दोनों ही ठिकानों पर सर्वे के नतीजे मंगलवार को निकल सकते हैं।
चेक अनादरण मामले में पकड़ा वांछित, भेजा जेल
बीछवाल पुलिस ने चेक अनादरण के मामले में तीन साल से फरार आरोपित को अजमेर से गिरफ्तार किया है। हैड कांस्टेबल भंवरलाल आरोपित निखिल गुप्ता को अजमेर से गिरफ्तार कर बीकानेर लाए। आरोपित को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 
‘ग्रामसेवकों के हितों पर हो रहा कुठाराघात’
राजस्थान ग्राम सेवक संघ की जिला शाखा की ओर से सोमवार को जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्राम सेवकों के हितों पर हो रहे कुठाराघात पर रोष जताया गया। जिलाध्यक्ष बनवारी लाल गुर्जर व मंत्री कमल व्यास ने ज्ञापन में ग्राम सेवक संवर्ग के 11 सूत्री मांग पत्र पर किए गए लिखित समझौते को लागू करने की मांग की।
गुर्जर ने बताया कि 11 सूत्री मांग पत्र को लागू करने की विधानसभा बजट सत्र में की गई घोषणा को लागू नहीं करने की हठधर्मिता के कारण ग्राम सेवक संघ के राज्यव्यापी आह्वान पर 28 फरवरी से चल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का बहिष्कार जारी रहेगा। इस दौरान जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री, मुख्य सचिव आदि के नाम ज्ञापन सौंपे गए।
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