आधिकारिक जानकारी के अनुसार महबूबा मुफ्ती के पिता पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के नाम पर खाद्य योजना को भी लागू करने के फैसला किया गया। इस योजना के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्राप्त राशन के अलावा प्रति व्यक्ति हर माह पांच किलोग्राम अतिरिक्त राशन दिया जाएगा।
नई योजना के लिए 978.89 करोड़ रूपए की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता छह प्रतिशत बढाने का भी निर्णय लिया गया। एक जुलाई 2015 से लागू होने वाला मंहगाई भत्ता 113 प्रतिशत से बढकर 119 प्रतिशत हो गया। दरबार मूव भत्ता भी 1500 रूपए प्रति माह से बढाकर 2000 रूपए करने का भी फैसला किया गया जो एक अप्रैल 2016 से लागू होगा।
पेंशन भत्ते की सुविधा भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने का फैसला किया गया। इसके अलावा अनंतनाग, बारामुला, राजौरी और उधमपुर में चार महिला थानों की स्थापना तथा हर थाने के लिए 52 पद यानी कुल 208 पद भी महिलाओं के लिए सृजित करने का फैसला किया गया।
इनमें चार इंस्पेक्टर, चार सब इंस्पेक्टर, आठ सहायक सब इंस्पेक्टर, 24 हेड कांस्टेबल और 136 पद कांस्टेबल तथा 32 पद फॉलोवर के होंगें। चार मंत्री समूहों का भी गठन किया गया है। एजेंडा फॉर अलांयस के क्रियान्वयन के लिए गठित समूह के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह होंगे।
आर्थिक मामलों के लिए गठित समूह की अध्यक्षता वित्त मंत्री करेंगे, जबकि ढांचागत विकास और मानव संसाधन विकास के लिए दो और मंत्री समूह गठित किए गए हैं।
