जानिए कब तक आधार से लिंक हो सकेंगे सारे मतदाता, चुनाव सुधारों पर दिखेगी तेजी

मतदाता के पहचान पत्र को आधार से जोड़ने सहित चुनाव के कई सुधारों से जुड़े दूसरे अहम कदमों का संसद के भीतर विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया। लेकिन चुनाव आयोग इन सुधारों को लेकर लंबे समय से टकटकी लगाए हुए था। अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान समय में मतदाता सूची में बड़ी संख्या में ऐसे नाम हैं, जो कई अलग-अलग जगहों से दर्ज हैं, वैसे तो इस दोहराव को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने व्यवस्था बनाई है। लेकिन नामों में मामूली अंतर होने के कारण से यह पकड़ में नहीं आता है।

चुनाव अधिकारियों की मानें तो मौजूदा समय में मतदाता सूची में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे नाम हैं, जो अलग-अलग जगहों से इस सूची में दर्ज हैं| मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने सहित चुनावी सुधारों से जुड़े कई अहम कदमों का संसद के भीतर विपक्षी दलों ने भले ही जमकर विरोध किया हो, लेकिन चुनाव आयोग इन सुधारों को लेकर बड़े लंबे समय से टकटकी लगाए हुए था। मतदाता सूची में नए मतदाताओं को जोड़ने की इस व्यवस्था को संशोधन विधेयक के जरिए आसान बनाते हुए साल में एक मौके की जगह चार मौका देने की मंजूरी मिल गई है।

यह मांग सबसे पहले 1972 में देश के तीसरे मुख्य चुनाव आयुक्त एस पी सेन वर्मा ने की थी। इस बदलाव को लेकर वर्मा तत्कालीन केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय को लिखा था और इसमें सुधार की मांग की थी। फिलहाल यह आयोग चुनाव सुधारों से जुड़े इन बदलावों को लेकर तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी में है। हालांकि इनमें मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने वाले विषय को अगर छोड़ दें तो बाकी पर जल्द से जल्द अमल होगा।

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राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इन सुधारों में तेजी दिखेगी वही मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के काम में थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि यह काम बेहद संवेदनशील है। ऐसे में यदि किसी का नाम दो जगह से जोड़ा जा चुका है, तो किसी भी एक जगह पर उसका नाम हटाने से पचले संबंधित व्यक्ति की राय ली जाएगी, वह दोनों में से जिस जगह को लेकर सहमति देगा उसका नाम वहीं से जोड़ा जाएगा।

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चुनाव अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा समय में मतदाता सूची में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कई अलग-अलग जगहों से इस सूची में दर्ज है। वैसे तो इस दोहराव से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने व्यवस्था बनाई है लेकिन नामों में अंतर होने के वजह से यह जल्दी से पकड़ में नहीं आते हैं। फिलहाल आधार कार्ड से जोड़ने से इसमें काफी आसानी होगी साथ ही वोटर लिस्ट भी पारदर्शी हो जाएगा। इस काम को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पूरे करने की तैयारी में इलेक्शन कमिशन पूरी तरह से जुटी हुई है।