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किसानों के सामने दूसरी बार पीछे हटी मोदी सरकार, पहले भूमि अधिग्रहण और अब तीन कृषि कानून मामले में बैकफुट पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। यह पहला मामला नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े। इससे पहले भी पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को एक अध्यादेश वापस लेना पड़ा था।

नई दिल्ली

Published: November 19, 2021 11:05:47 am

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। पीएम ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में कानून वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्‍म करने की अपील की। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे है। आंदोलन के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है।

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Modi govt

भूमि अधिग्रहण मामले में भी बैकफुट पर आई थी मोदी सरकार
यह पहला मामला नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े। इससे पहले भी पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को एक अध्यादेश वापस लेना पड़ा था। केंद्र सरकार को जब भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लेना पड़ा था, तब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हुए कुछ ही समय हुआ था। मोदी सरकार किसानों के सामने दूसरी बार पीछे हटी है। इससे पहले भी केंद्र सरकार को भूमि अधिग्रहण मामले में बैकफुट पर आना पड़ा था। तीन कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार बैकफुट पर आई है।

क्या था भूमि अधिग्रहण अध्यादेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो कुछ ही महीनों बाद उनकी केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश बनाया था। इसके इसके जरिए भूमि अधिकरण को सरल बनाने के लिए किसानों की सहमति के प्रावधान को खत्म कर दिया गया था। जमीन अधिग्रहण के लिए 80 फीसदी किसानों की सहमति जरूरी थी। लेकिन नए कानून के बाद किसानों की सहमति का प्रावधान खत्म करने को लेकर काफी विरोध किया गया था।

किसानों और सियासी दलों ने किया भारी विरोध
भूमि अधिग्रहण को लेकर किसान और राजनीतिक दलों ने सरकार का काफी कड़ा विरोध किया। इसके संबंधित बिल संसद में पास नहं कराने पाई और अंत में केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ा। मोदी सरकार ने 31 अगस्त, 2015 को यह कानून वापस लेने का ऐलान किया था। पिछले कई महीनों से केंद्र के नए कृषि कानून को लेकर देशभर में काफी विरोध किया जा रहा है। परिस्थितियों को समझते हुए केंद्र सरकार ने इन बिलों को वापस लेना ही उचित समझा है।

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