आर्यन खान को 25 दिन बाद मिली जमानत
जनहित याचिका ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को विधि आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में अनुशंसित राष्ट्रीय गवाह सुरक्षा योजना तैयार करने का निर्देश देने की भी मांग की है। बता दें कि इस मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान उसका दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तार किए जाने के 25 दिन बाद जमानत दे दी थी।
जनहित याचिका ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को विधि आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में अनुशंसित राष्ट्रीय गवाह सुरक्षा योजना तैयार करने का निर्देश देने की भी मांग की है। बता दें कि इस मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान उसका दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तार किए जाने के 25 दिन बाद जमानत दे दी थी।
समीर वानखड़े का भी जिक्र
बता दें कि इस याचिका में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की ओर से एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया गया है। याचिका में नियमों का हवाला देते हुए पूछा गया कि क्या कोई मंत्री जांच में हस्तक्षेप करने और जांच अधिकारी को ‘बदनाम’ करने के बाद भी संवैधानिक पद पर रह सकता है। संविधान के मुताबिक किसी भी को आपराधिक न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है।
बता दें कि इस याचिका में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की ओर से एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया गया है। याचिका में नियमों का हवाला देते हुए पूछा गया कि क्या कोई मंत्री जांच में हस्तक्षेप करने और जांच अधिकारी को ‘बदनाम’ करने के बाद भी संवैधानिक पद पर रह सकता है। संविधान के मुताबिक किसी भी को आपराधिक न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है।
इसके साथ ही याचिका में ड्रग्स पार्टी मामले से जुड़े गवाहों को सुरक्षा की अपील भी की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि गवाहों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और न ही उन्हें आरोपियों के पक्ष में अनुकूल बयान देने के लिए प्रताड़ित करना चाहिए।
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