मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में इस किसी भी अल्पसंख्यक संगठनों के द्वारा इस तरह आवेदन नहीं किए गए थे। वहीं अब इस तरह के आवेदन आने से राज्य में हिजाब विवाद एक बार फिर बढ़ सकता है क्योंकि राज्य की सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की रोक है। हालांकि निजी शैक्षणिक संस्थानों को अपना ड्रेस कोड तय करने की छुट दी गई है इसलिए मुस्लिम संगठनों ने यह फैसला लिया है।
निजी शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड तय करने की छुट
कर्नाटक में राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार ने सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड को अनिवार्य कर दिया था। हालांकि इसमें निजी शैक्षणिक संस्थानों को छूट दी गई थी। वहीं अब राज्य में सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक चिह्नों पर प्रतिबंध लग गया है, लेकिन निजी शैक्षणिक संस्थान अपने हिसाब से हिजाब पहनने में छूट दे सकते हैं।
एक आवेदन हुआ मंजूर
कर्नाटक शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य में नए PG कॉलेज खोलेने के आवेदनों की जांच की जा रही है, अभी एक आवेदन मंजूर हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नए कॉलेज खोलने के आवेदन सभी मापदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें मंजूरी दी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया था इनकार
कर्नाटक हाईकोर्ट में सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए याचिका दर्ज की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।
