सुप्रीम कोर्ट का आदेश वित्त मंत्री ने महिला प्रेस कोर में सदस्यों के साथ बातचीत में कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है लेकिन मुझे लगता है हमें इस मामले को देखना होगा।’ सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने राज्य सरकारों की अलग मेडिकल परीक्षा कराने की अपील ठुकराते हुए इसके लिए देशभर में एक ही परीक्षा नीट कराने का आदेश दिया था।
विधायिका की सर्वोच्चता बनाए रखने की बात दोहराई जेटली ने कहा कि इस मुद्दे पर केन्द्र तथा राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में कोई आम राय बन सकती है। इसके अलावा राजनीतिक दल भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए लेकिन सरकार का यह भी मानना है कि देश भर में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र से जुडे सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जरूरी है लेकिन विधायिका के अधिकार क्षेत्र में उसकी सर्वोच्चता भी बनाई रखी जानी चाहिए।
नीट पर ज्यादातर राज्य सैद्धांतिकरूप से सहमत: नड्डा स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि देश के ज्यादातर राज्य मेडिकल की पढाई के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (नीट) आयोजित करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। हालांकि कुछ राज्य निजी कारणों से इसके क्रियान्वयन में कुछ और समय मांग रहे हैं। नड्डा ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से इस संबंध में हुई बातचीत के बाद कहा कि देश के लगभग सभी राज्य इस मुद्दे पर एकमत हैं और नीट के आयोजन पर उनकी सैद्धांतिक सहमति है। स्वास्थ्य मंत्रियों का कहना है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पारदर्शिता के लिए नीट जैसी व्यवस्था की जरूरत है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ इस संबंध में हुई चर्चा को सफल बताते हुए उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने परीक्षा प्रक्रिया को पहले ही शुरू कर दिया है इसलिए वे नीट के क्रियान्वयन में समय चाहते हैं। उन्होंने सीबीएसई एवं राज्यों के परीक्षा बोर्डों में विविधता का मुद्दा भी उठाया और अंग्रेजी तथा हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी नीट परीक्षा आयोजित करने की भी सलाह दी।
हरियाणा ने नीट परीक्षा के निर्णय का स्वागत किया हरियाणा के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनिल विज ने आज कहा कि देशभर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) के निर्णय का हरियाणा स्वागत करता है लेकिन इसे लागू करने के तरीके से असमंजस पैदा हुआ है। विज ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में नीट परीक्षा के मुद्दे पर हुए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह बात कही। विज ने बाद में नड्डा के समक्ष फरीदाबाद स्थित गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राओं के भविष्य को लेकर बने गतिरोध को दूर करने की मांग भी रखी। नड्डा ने उनकी इस मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि मेडिकल-डेंटल कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा को लेकर केंद्रीय कानून अत्यंत आवश्यक है जिससे असमंजस की स्थिति दूर हो सकती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अभी चार निजी तथा चार सरकारी मेडिकल कॉलेज और 11 डेंटल कॉलेज है। राज्य सरकार को इन कालेजों में नीट के जरिये दाखिले को लेकर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जिस ढंग से इसे लागू किया जा रहा है, उससे परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के बीच असमंजस पैदा हुआ है। उन्होंने मेडिकल शिक्षा की फीस को लेकर भी चिंता जताई।
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