scriptneet pg ews reservation hearing in supreme court today | NEET PG में EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज | Patrika News

NEET PG में EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

नीट पीजी में प्रवेश के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( EWS ) कोटा से संबंधित मामले में केंद्र सरकार द्वारा तत्काल सुनवाई की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज इस याचिका पर सुनवाई होगी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण तय करने के क्राइटेरिया पर पुनर्विचार के केंद्र के फैसले के कारण NEET PG की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई थी।

नई दिल्ली

Published: January 05, 2022 08:47:28 am

NEET PG काउंसलिंग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि NEET PG काउंसलिंग रुकी हुई है। इस कारण रेजीडेंट डॉक्टर धरना- प्रदर्शन कर रहे हैं। लिहाजा इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की दरकार है। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर में एडमिशन के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( EWS ) के लिए आरक्षण संबंधी केंद्र सरकार की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने सहमति जताई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस सूर्यकांत की पीठ आज बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।

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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( EWS ) आरक्षण मामले पर तीन न्यायाधीशों की बेंच सुनवाई कर रही है
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले की सुनवाई तीन जज कर रहे हैं। हम देखते हैं कि बुधवार को कौन जज उपस्थित रहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि तीनों जजों की विशेष पीठ का गठन करें, जो आज बुधवार की सुनवाई के बाद इस मामले को सुनेंगे। अगर तीन जजों का गठन संभव नहीं हो पाया तो फिर दो जजों के सामने यह मामला भेजा जाएगा।

NEET PG 2021 की काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर दिल्ली समेत देश के कई जगहों पर विभिन्न अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे थे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण तय करने के क्राइटेरिया पर पुनर्विचार के लिए केंद्र के फैसले के कारण NEET PG की काउंसिलिंग स्थगित कर दी गई थी।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए एक हलफनामे में कहा है कि उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत लाभ हासिल करने के लिए पारिवारिक आय की वर्तमान सीमा 8 लाख रुपये सलाना या इससे कम को बरकरार रखने की तीन सदस्यीय कमिटी की सिफारिश को स्वीकार करने का फैसला किया है।

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