पर्यावरण मंत्रालय ने वाटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। यह नियम अब से 18 महीने में प्रभाव में आएंगे। इस संबंध में मंत्रालय के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को किस तरह के वाटर प्यूरीफायर की जरूरत है, के बारे में समझदारी भरा निर्णय लेने की अनुमति देना है।
यह नियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 20 मई, 2019 को पर्यावरण मंत्रालय को दी गई सलाह का पालन करते हैं। इसमें कहा गया था कि मंत्रालय को आरओ-आधारित वाटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम्स के उचित इस्तेमाल पर रेगुलेशन के साथ आना चाहिए।
रेगुलेशन के मुताबिक इन सेवाओं से जुड़े बिलों में उल्लेखित होने के अलावा, इस संबंध में पूरी जानकारी विज्ञापनों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से की जाए और इनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना भी जरूरी है। नए ‘रेगुलेशन ऑन यूज ऑफ वाटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम (डब्ल्यूपीएस)’ में कहा गया है कि प्रत्येक वाटर प्यूरीफायर अब एक ‘कन्फॉर्मेंस लेबल’ के साथ आएगा। यह स्टार रेटिंग लेबल जैसा होगा, जो इसके एफिसिएंसी लेवल के साथ-साथ पानी की अस्वीकृति/अपव्यय (वेस्टेज) के स्तर की घोषणा करेगा।
ऐसा माना जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने पेयजल शुद्धिकरण प्रणालियों के लिए आईएस मानक (आईएस 16240: 2015) विकसित किया है जो कि टेक्नोलॉजी स्पेशिफिक होगा और मशीन की रिकवरी एफिसिएंसी के अलावा शुद्ध पानी की स्वीकार्य गुणवत्ता का विवरण भी देगा।
