नीति आयोग की मीटिंग का महत्व?
नीति आयोग को सरकार के थिंक टैंक माना जाता है। मोदी सरकार ने योजना आयोग की जगह इसे बनाया गया था। आज होने वाली मीटिंग में ‘2047 में टीम इंडिया की भूमिका’ पर विमर्श होना है। इसके अलावा भी कई मसले हैं, जिनपर इस मीटिंग में चर्चा होनी है। नीति आयोग की मीटिंग राज्यों के सीएम को पीएम के साथ चर्चा करने का मौका देता है। लेकिन आज की मीटिंग का कई राज्यों ने बहिष्कार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस बैठक का सुबह 9:30 पर उद्घाटन करेंगे।
नीति आयोग की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे ये राज्य
आज हो रही नीति आयोग की मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, तेलंगाना के सीएम केसीआर शामिल नहीं होंगे। इन सभी राज्यों के मुखिया के नीति आयोग की मीटिंग की बहिष्कार किया है।
नीति आयोग की मीटिंग के बहिष्कार का कारण
नीति आयोग की मीटिंग के बहिष्कार के पीछे दिल्ली की व्यवस्था पर केंद्र द्वारा लाए गए एक अध्यादेश को कारण बताया जा रहा है। यह आदेश केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के खिलाफ लेकर आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया था लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट दिया।
इन आठ प्रमुख विषयों पर होगी चर्चा
इस बैठक में आज आठ प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। विज्ञान भवन में होने वाली ये बैठक एमएसएमई, बुनियादी ढांचे और निवेश, अनुपालन को कम करने, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए होनी है। अधिकारियों के मुताबिक यह बैठक विकसित भारत पर चर्चा करने वाली थी।
इन राज्यों के सीएम मीटिंग में हो रहे शामिल
नीति आयोग की मीटिंग में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो शामिल हो ही रहे हैं, साथ ही कांग्रेस शासित चार राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। दूसरी ओर 6 राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा इस मीटिंग के बहिष्कार के ऐलान पर अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उम्मीद है कि मीटिंग में पीएम मोदी इस मसले पर कुछ कहे।
क्या है नीति आयोग?
नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के सम्बन्ध में जानकारी देने वाला मन्त्रिमण्डल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएँ प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा।
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