थिंक टैंक यानी नीति आयोग ने कहा कि अगर इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो अधिकतम एक बार कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल में कुछ कटौती या विस्तार करना पड़ सकता है। आयोग ने कहा कि इसको मूर्तरूप देने के लिए कानून के जानकार, विचारक, सरकारी अफसरों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एक रुपरेखा तैयार करनी चाहिए।
इस संबंध में 6 महीने के अंदर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना है। और इसका अंतिम खाका अगले मार्च तक तैयार होगा। यह सिफारिश इस लिहाज से अहम है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एकसाथ करवाने की वकालत कर चुके हैं।
नीति आयोग की मसौदा रिपोर्ट कहती है कि भारत में सभी चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और समकालिक तरीके से होने चाहिए ताकि शासन व्यवस्था में प्रचार मोड के कारण होने वाला व्यवधान कम से कम किया जा सके। हम वर्ष 2024 के चुनाव से इस दिशा में काम शुरू कर सकते हैं।
