scriptVIP कल्चर पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, लालबत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे केंद्रीय मंत्री और अफसर | No Red Beacon for Central Government Officers and Ministers from 1 May | Patrika News

VIP कल्चर पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, लालबत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे केंद्रीय मंत्री और अफसर

Published: Apr 19, 2017 03:20:00 pm

Submitted by:

Kamlesh Sharma

केन्द्र सरकार ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने के उद्देश्य से मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की गाडिय़ों पर लाल बत्ती लगाने की व्यवस्था को एक मई से समाप्त करने का फैसला लिया है।

VVIP CUlture

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केन्द्र सरकार ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने के उद्देश्य से मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की गाडिय़ों पर लाल बत्ती लगाने की व्यवस्था को 1 मई से समाप्त करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक में अपने इस फैसले की जानकारी दी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी खुद की कार से लालबत्ती हटाने के बाद ये जानकारी दी। इसका एक सांकेतिक महत्व भी है।
गडकरी ने बताया कि उन्होंने अपनी गाड़ी पर लगी लाल बत्ती को भी हटा दिया है। गडकरी अपनी सरकारी गाड़ी से इस बत्ती को हटाने वाले पहले नेता हैं। उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार आम लोगों की सरकार है इसलिए हमने लाल बत्ती और हूटर्स का वीवीआईपी कल्चर खत्म करने का फैसला किया है।’ मंत्री ने इसे बड़ा लोकतांत्रिक फैसला बताते हुए कहा कि जल्द ही इस विषय में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
गडकरी ने बताया कि कोई मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी लाल बत्ती का उपयोग नहीं कर सकेगा। आपातकालीन वाहनों एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशामक वाहनों पर नीली बत्ती का उपयोग किया जा सकेगा। 

ऐसा देखा गया है कि लाल बत्ती लगे वाहनों के गुजरने के पहले ही सुरक्षाकर्मी सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही बंद कर देते हैं और उनके गुजरने के बाद ही आम लोगों को आने जाने की इजाजत दी जाती है। इसके कारण कई बार गंभीर रूप से बीमार लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 
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वीवीपैट खरीद की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ लगने वाली वोटर वेरिफियएबल पेपर ऑडिट ट्रायल सिस्टम ( वीवीपैट) की खरीद को मंजूरी दे दी। चुनाव आयोग ने सरकार से वीवीपैट की खरीद के लिए धन जारी करने का अनुरोध किया था। 
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गौरतलब है कि पिछले दिनों पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्षी दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की थी और भविष्य में चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की थी। कांग्रेस ने इसी सप्ताह कहा था कि सरकार को वीवीपैट के लिए चुनाव आयोग द्वारा मांगी गई राशि तुरंत जारी करनी चाहिए और जब तक सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट नहीं लग जाते तब तक चुनाव के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 
ईवीएम के साथ वीवीपैट पर कांग्रेस के रुख का समर्थन आप पार्टी, बसपा, सपा पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने भी किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह फैसला देश में चुनाव सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वीवीपैट की खरीद से देश में भविष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इनका इस्तेमाल सुनिश्चित हो सकेगा। वीवीपैट के माध्यम से मतदाता को यह पता चल सकेगा कि उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया है या नहीं, जिसके लिए उसने ईवीएम का बटन दबाया था।

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