scriptNow flour, pulses, rice will also be expensive, preparing for merchant | अब आटा, दाल, चावल भी होंगे महंगे, व्यापारी कर रहे आंदोलन की तैयारी | Patrika News

अब आटा, दाल, चावल भी होंगे महंगे, व्यापारी कर रहे आंदोलन की तैयारी

जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग में लिए गए फैसलों के बाद अब सभी अनब्रांडेड अनाज जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। इससे अब इन पर भी कम से कम 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। जिससे महंगाई से पहले ही बेहाल लोगों पर 18 जुलाई से और बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है। जीएसटी काउंसिल के इन फैसलों के विरोध में अब देश की 6,500 अनाज मंडियां एक साथ बंद कॉल का आह्मवान देने की तैयारी कर रही हैं।

जयपुर

Published: July 06, 2022 12:10:05 pm

खाद्य जिंसों की महंगाई से परेशान देश के 130 करोड़ लोगों की मुश्किलें 18 जुलाई से और बढ़ने वाली हैं। इसका कारण थैली बंद (पैक्ड) अनब्रांडेड गेहूं-चावल-आटा, दालों को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी है। हर घर में रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले इन खाद्य जिंसों पर पांच प्रतिशत जीएसटी चुकाना होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला किया गया था। इसको लेकर थोक व्यापारी आंदोलन की तैयारी में हैं।
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हड़ताल पर जा सकती हैं देश भर की मंडियां

खुदरा कारोबारियों के राष्ट्रीय संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने इस पर अमल टालने का अनुरोध किया है। ग्रेन राइस एंड ऑयल सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन (ग्रोमा) ने इसे तुगलकी फरमान करार दिया है। ग्रोमा अध्यक्ष (नवी मुंबई) शरद कुमार मारू ने कहा कि हम इसे नहीं मानेंगे। इसके खिलाफ देश की 6,500 से ज्यादा मंडियों में हड़ताल हो सकती है। इस दिशा में देश भर के व्यापारी मंथन कर रहे हैं।
पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए। पीएम ने भरोसा दिया था कि चावल, दाल, आटा, दूध-दही आदि पर जीएसटी नहीं लगेगा। मारू ने कहा कि महंगाई ने पहले से आटा गीला कर रखा है। एक किलो पर एक रुपए की वृद्धि भी आम लोगों के लिए भारी पड़ती है। जीएसटी लगा तो अनब्रांडेड पैक्ड खाद्य जिंसों के भाव दो से तीन रुपए बढ़ सकते हैं।

टैक्स फ्री होना चाहिए रोटी-कपड़ा-मकान

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने कहा कि हर महीने जीएसटी संग्रह बढ़ रहा है। जून में रेकॉर्ड वसूली हुई है। जीएसटी कानून की समीक्षा कर विसंगतियां दूर करनी चाहिए। रोटी-कपड़ा-मकान आम लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं। इन तीनों को टैक्स फ्री करना चाहिए।

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