मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शरणार्थियों की संख्या बढ़कर 22 हजार हो गई है, जिसमें जम्मू, सांबा और कठुआ के 6 विधानसभा क्षेत्रों पर मजबूत मतदाता बनकर उभरे हैं। राजनीतिक जानकारों की मानें तो इन शरणार्थियों को वोट देने का अधिकार मिलने का सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को हो सकता है, क्योंकि धारा 370 खत्म होने के पहले इन शरणार्थियों के पास विधानसभा चुनाव में वोट डालने का हक नहीं था। वहीं अब यह हक मिलने से 6 विधानसभा सीटों में इनके वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्व विभाग ने जमीन का मालिकाना हक देने के लिए उनके परिवारों की संख्या, उनके कब्जे के तहत कुल जमीन, भूमि की स्थिति सहित अन्य जानकारियां एकत्रित की जा रही है, जिसके आधार पर शरणार्थियों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आने वाले महीनों में एक बड़ा कार्यक्रम करके पाकिस्तानी शरणार्थियों को मालिकाना हक देने की घोषणा की जाएगी।