सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट ने यीजूसी पैनल द्वारा दी गई शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने वाली सिफारिश को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इन शिक्षकों की सैलरी में बढ़ोतरी एक दशक बाद की जा रही है।
शिक्षकों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए यूजीसी पैनल द्वारा सिफारिश की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अब सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने का विचार बना लिया है। HRD मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हालांकि एलाउंस पर फैसला बाद में होगा।
प्रस्तावों के अनुसार, एक एसिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी में 6000 रुपये ग्रेड पे के साथ 10,396 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी में 23,662 रुपये की वृद्धि का अनुमान है। पिछली बार शिक्षकों की सैलरी साल 2006 में बढ़ाई गई थी।
