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PM ने की PMAY के विस्तार की घोषणा,गरीबों के लिए बनेंगे 3 करोड़ नए घर

PMAY: ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है। पीएमएवाई के तहत पिछले 10 वर्षों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घर बनाए गए हैं।

नई दिल्लीJun 11, 2024 / 08:12 pm

Anand Mani Tripathi

देश में आम नागरिकों घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है। देश में लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले आवास उपलब्ध करने की घोषणा की है। इसका निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत किया जाएगा। शहरी और ग्रामीण इलाके को मिलाकर 3 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। इससे एक तरफ जहां निर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे वहीं निर्माण से संबंधित तमाम क्षेत्र में आय और रोजगार को दिशा मिलेगी। इस एक निर्णय से अर्थव्यवस्था चक्रण में बहुत ​मदद मिलने जा रही है।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर यह खबर साझा करते हुए कहा, “लाखों भारतीयों के लिए ‘Ease of Living’ और गरिमा में वृद्धि! केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करने और 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण का निर्णय लिया है। यह निर्णय हमारे देश की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने और हर नागरिक के लिए बेहतर जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। PMAY का विस्तार समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।”
10 वर्षों में बनाए गए 4.21 करोड़ घर
ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है। पीएमएवाई के तहत पिछले 10 वर्षों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घर बनाए गए हैं। इन घरों को केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ समेकित कर बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल कनेक्शन आदि सुविधा प्रदान की जाती हैं। कैबिनेट बैठक में पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
PMAY योजना के लाभ
सभी को बेहतर आवास
आय स्तर पर निर्भर सब्सिडी की राशि
सब्सिडी युक्त होम लोन तक पहुंच।
कम ब्याज दरों पर होम लोन
PMAY योजना के तहत 20 वर्षों की पुनर्भुगतान अवधि।

PMAY के लिए पात्रता मानदंड
भारतीय नागरिक होना चाहिए
आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
वार्षिक आय 18 लाख रुपए तक होनी चाहिए।
आवेदक के पास भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

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