प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य देश में हर परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है। PMAY की शूरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो आर्थिक रुप से कमजोर है और जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है। इसमे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्य आय वर्ग (MIG) वाली श्रेणी के लोग शामिल है। इस योजना के तहत, सरकार घर बनाने के लिए सब्सिडी देती है, जिससे लाभार्थियों को सस्ते ब्याज दरों पर ऋण मिल सकता है।योजना के लाभार्थी
नए लक्ष्यों के लिए संभावित लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उन्हें योजना का लाभ प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएँ सरल की जाएंगी। इसके तहत: 1.डिजिटल रजिस्ट्रेशन: लाभार्थियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। 2.सर्वेक्षण और चयन प्रक्रिया: घरों की आवश्यकता वाले लोगों का सर्वेक्षण कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चुना जाएगा।
वित्तीय सहायता और संसाधन जुटाना
योजना को सफल रुप से लागु करने के लिए वित्तीय सहायता और संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत: 1.केंद्र और राज्य सरकारों का सहयोग: केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वित्तीय सहायता और संसाधनों को जुटाएंगी।
2.बैंक और वित्तीय संस्थान: बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान भी इस योजना के लिए विशेष ऋण सुविधाएँ प्रदान करेंगे।
2.बैंक और वित्तीय संस्थान: बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान भी इस योजना के लिए विशेष ऋण सुविधाएँ प्रदान करेंगे।
सभी राज्यों में कार्रवाई
राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजना के विस्तारित लक्ष्यों को पूरे देश में लागू करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत: 1.राज्य स्तर पर कार्रवाई समूह: राज्य स्तर पर विशेष यूनिट गठित की जाएंगी जो योजना के काम की निगरानी करेंगी।2. कोऑर्डिनेशन बैठकें: नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि योजना को ठीक तरत से लागू किया जा सके।
नई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 3 करोड़ नए घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 के आम चुनाव से पहले जनता को बड़ा लाभ देने के उद्देश्य से उठाया गया था। इस नए लक्ष्य के साथ, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश में किसी भी परिवार को घर की कमी न हो। हर नागरिक का सुरक्षित और स्थायी आवास पाने का सपना साकार हो। इसके साथ ही, यह निर्णय देश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को भी प्रोत्साहित करेगा। यह योजना न केवल घर की कमी को दूर करेगी, बल्कि आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि निर्माण गतिविधियों में तेजी से रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। अगले 100 दिनों में कई महत्वपूर्ण कदमों से यह सुनिश्चित होगा कि 3 करोड़ नए घरों का निर्माण समय पर और गुणवत्ता के साथ हो।
