सजा और राहुल गांधी की सांसदी समाप्त, 70 साल बाद भी विवादों में क्यों है यह कानून

Rahul Gandhi Disqualification: राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के बाद से जनप्रतिनिधित्व कानून को लेकर बहस छिड़ गई है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है।

Rahul Gandhi Disqualification: 'मोदी सरनेम' वाले मानहानि मामले में दो साल की कैद की सजा पाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। राहुल गांधी पर यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व कानून-1951 Representatives of People's Act के तहत की गई। राहुल गांधी पर हुए इस एक्शन के बाद से इस कानून पर बहस शुरू हो गई है। 70 साल से ज्यादा पुराने जनप्रतिनिधित्व कानून के एक सेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीएलाई तक दायर कर दी गई है। इस याचिका के जरिए Representatives of People's Act के सेक्शन 8 (3) को चुनौती दी गई है। साथ ही मांग की गई है कि इस सेक्शन को रद्द किया जाए। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बता चुके हैं। इस मामले में लीगल एक्सपर्ट की राय भी अलग-अलग है।