scriptRailways retires 19 officials; 75 opted for VRS | मोदी सरकार का बड़ा एक्शन: रेलवे के खराब प्रदर्शन वाले 19 अधिकारियों को किया बर्खास्त | Patrika News

मोदी सरकार का बड़ा एक्शन: रेलवे के खराब प्रदर्शन वाले 19 अधिकारियों को किया बर्खास्त

Railways VRS: मोदी सरकार ने सुस्त कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। केंद्र ने काम के प्रति निष्‍ठा न रखने वाले, खराब प्रदर्शन और अक्षम अधिकारियों को जबरन VRS दे दिया है।

Updated: May 11, 2022 10:37:18 pm

रेलवे के सुस्त कर्मचारियों के खिलाफ मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मोदी सरकार ने रेलवे के 19 अधिकारियों को जबरन वीआरएस दे दिया है। इनमें से 10 अधिकारी रेलवे के अलग-अलग मंडलों और रेल, कोच फैक्ट्री में तैनात थे। अब तक 11 महीने में कुल 75 अधिकारियों को जबरन वीआरएस दिया गया है। ये वो अधिकारी हैं जिनपर अपने काम को पूरी निष्ठा से न करने और लापरवाही बरतने के आरोप थे। केंद्र सरकार ने अपने एक्शन से स्पष्ट कर दिया है कि काम के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
Railways retires 19 officials; 75 opted for VRS
Railways retires 19 officials; 75 opted for VRS
कौन से हैं अधिकारी?
रेलवे से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिन 19 अधिकारियों को जबरन वीआरएस दिया गया है, उनमें इलेक्ट्रिकल और सिग्नलिंग सेवाओं के 4-4 अधिकारी, मेडिकल और सिविल से 3-3 , कर्मियों के दो और स्टोर, ट्रैफिक और मैकेनिकल से 1-1 अधिकारी शामिल हैं। भारतीय रेलवे ने फंडामेंटल रूल्‍स (एफआर) 56 जे के तहत ये एक्शन लिया है। इस नियम के तहत सरकार काम की समीक्षा के बाद जबरन वीआरएस दे सकती है।
11 महीनों में जिन 75 अधिकारियों का इस्तीफा
पिछले 11 महीनों में जिन 75 अधिकारियों ने अपना इस्तीफा दिया है और वीआरएस का विकल्प चुनने का फैसला किया है। इनमें वही अधिकारी शामिल हैं जिन्हें प्रदर्शन को देखते हुए पदोन्नति से वंचित कर दिया गया, या छुट्टी पर भेज दिया गया है या उन्हें सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने को कहा गया।
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क्या है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS)?
बता दें कि कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति योजना की तारीख से पहले ड्यूटी से सरकार या किसी कंपनी द्वारा जब निकाला जाता है तो उसे वीआरएस कहा जाता है। VRS योजना के तहत, एक कर्मचारी को सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए दो महीने के वेतन के बराबर वेतन का भुगतान किया जाता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति में यह लाभ कर्मचारी को नहीं मिलता है।

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