scriptRs 2,366 crore power bills pending on Punjab government department | जनता नहीं, पंजाब के सरकारी विभाग हैं बिजली बिल न भरने वाले डिफाल्टर, 2,366 करोड़ रुपए है बकाया | Patrika News

जनता नहीं, पंजाब के सरकारी विभाग हैं बिजली बिल न भरने वाले डिफाल्टर, 2,366 करोड़ रुपए है बकाया

Punjab Electricity Bill: पंजाब के कई सरकारी विभागों पर करोड़ों का बिजली बिल लंबित है। इसकी जानकारी राज्य के वित्त मंत्रालय को पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन ने विस्तार से दी है।

Updated: June 14, 2022 03:20:45 pm

देश में ऐसे कई लोग हैं जो बिजली बिल चुकाने से बचते नजर आते हैं। ऐसे डिफ़ॉल्टरों के पकड़ कर सरकारें इनसे बकाया वसूलती है लेकिन देश के कई राज्यों के सरकारी विभागों पर बिजली का बिल बकाया है। इनसे वसूलने का काम तो चल रहा लेकिन ये उतना सफल नहीं हो पा रहा। पंजाब भी उन्हीं राज्यों में से एक है जिसके सरकारीं विभागों पर बिजली बिल बकाया है। इसकी जानकारी खुद पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन ने दी है और इन सरकारी विभागों को डिफॉल्टर की केटेगरी में डाल दिया है।
Rs 2,366 crore power bills pending on Punjab government department
Rs 2,366 crore power bills pending on Punjab government department
2,366 करोड़ रुपये का बिजली बिल लंबित
पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन के अनुसार, सरकारी विभाग बिजली बिलों के प्रमुख डिफॉल्टर हैं और इनपर अप्रैल 2022 तक 2,366 करोड़ रुपये का बिजली बिल लंबित है।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन के साथ एक बैठक की थी। इसी बैठक में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) की खराब स्थिति पर चिंता जताते हुए वित्त मंत्री को पूरी जानकारी दी। एसोसिएशन ने बताया कि पंजाब सरकार पर 9,000 करोड़ रुपये के सब्सिडी बिल भी लंबित हैं।

किस विभाग पर कितना बिजली बिल लंबित?
इसके बाद एसोसिएशन ने सभी विभाग से जुड़े लंबित बिजली बिल की जानकारी वित्त मंत्री के समक्ष रखी। इसमें बताया गया कि डिपार्ट्मन्ट ऑफ वाटर सप्लाइ और सेनिटेशन पर 1,095 करोड़ रुपये, डिपार्ट्मन्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट पर 718 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास और पंचायतों पर 264 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पर 100 करोड़ रुपये लंबित हैं।

इसके अलावा सीवरेज बोर्ड पर 73 करोड़, सिंचाई विभाग पर 34 करोड़ और गृह एवं जेल विभाग पर 19 करोड़ रुपये लंबित हैं।

केन्द्रीय योजनाओं का लाभ उठाने का दिया सुझाव
इसके बाद पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन ने इस बैठक में राज्य सरकार से सभी सरकारी विभागों द्वारा बकाया बिल के भुगतान के लिए आवश्यक राशि जारी करने की भी बात कही। संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव को सभी बिल के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

इसके अलावा एसोसिएशन ने राज्य की जनता के लिए बेहतर बिजली की सुविधा के लिए केन्द्रीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सुझाव दिया। अब राज्य सरकार बिजली बिल के बकायों को पूरा करने के लिए किस तरह से अगला कदम उठाती है वो भी जल्द ही सामने होगा।

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