पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन के अनुसार, सरकारी विभाग बिजली बिलों के प्रमुख डिफॉल्टर हैं और इनपर अप्रैल 2022 तक 2,366 करोड़ रुपये का बिजली बिल लंबित है।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन के साथ एक बैठक की थी। इसी बैठक में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) की खराब स्थिति पर चिंता जताते हुए वित्त मंत्री को पूरी जानकारी दी। एसोसिएशन ने बताया कि पंजाब सरकार पर 9,000 करोड़ रुपये के सब्सिडी बिल भी लंबित हैं।
इसके बाद एसोसिएशन ने सभी विभाग से जुड़े लंबित बिजली बिल की जानकारी वित्त मंत्री के समक्ष रखी। इसमें बताया गया कि डिपार्ट्मन्ट ऑफ वाटर सप्लाइ और सेनिटेशन पर 1,095 करोड़ रुपये, डिपार्ट्मन्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट पर 718 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास और पंचायतों पर 264 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पर 100 करोड़ रुपये लंबित हैं।
इसके अलावा सीवरेज बोर्ड पर 73 करोड़, सिंचाई विभाग पर 34 करोड़ और गृह एवं जेल विभाग पर 19 करोड़ रुपये लंबित हैं।
इसके बाद पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन ने इस बैठक में राज्य सरकार से सभी सरकारी विभागों द्वारा बकाया बिल के भुगतान के लिए आवश्यक राशि जारी करने की भी बात कही। संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव को सभी बिल के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
इसके अलावा एसोसिएशन ने राज्य की जनता के लिए बेहतर बिजली की सुविधा के लिए केन्द्रीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सुझाव दिया। अब राज्य सरकार बिजली बिल के बकायों को पूरा करने के लिए किस तरह से अगला कदम उठाती है वो भी जल्द ही सामने होगा।