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7th Pay Commission: राज्य सरकार का बड़ा फैसला, जून में मिलेगी सातवें वेतन आयोग की बकाया राशि

7th Pay Commission Maharashtra: महाराष्ट्र की महाविकस आघाडी सरकार ने अपने नए फैसले में कहा है कि 7 वें वेतन आयोग की बकाया राशि अगले माह जून में सभी सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी। उद्धव सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

Updated: May 10, 2022 03:48:53 pm

राज्य सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज है। महाविकस आघाडी की उद्धव सरकार ने राज्य के सातवें वेतन आयोग के बकाये की तीसरी किस्त को देने का फैसला किया है। ये फैसला राज्य सरकार ने 9 मई को लिया है जिसकी जानकारी अब सामने आ गई है। ये तीसरी किस्त सेवारत कर्मचारियों को नकद में भुगतान की जाएगी, या भविष्य निधि योजना में जमा की जाएगी। सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए ये राशि भविष्य निधि में जमा की जाएगी। राज्य सरकार के इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस फैसले का कर्मचारी संघ ने भी स्वागत किया है।
7th Pay Commission Maharashtra:
7th Pay Commission Maharashtra:
लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य के करीब 17 लाख सरकारी कर्मचारी और 7 लाख सेवानिवृत कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार के फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
किसे कैसे मिलेगा लाभ?
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ग्रुप के हिसाब से राशि का वितरण किया जाएगा।
ग्रुप 'A' कैडर (अधिकारी)- 30 से 40 हजार रुपये
ग्रुप 'B' कैडर (अधिकारी) - 20 से 30 हजार रुपये
ग्रुप 'C' कैटेगरी (कर्मचारी)- 10 से 15 हजार रुपये
चौथी श्रेणी के कर्मचारी - 8 से 10 हजार रुपए

इसके अलावा जिन कर्मचारियों पर भविष्य निधि योजना लागू है उनका बकाया उसी योजना में जमा किया जाएगा।
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बता दें कि इसी वर्ष मार्च में महाराष्ट्र सरकार ने DA में बढ़ोतरी की थी। महंगाई भत्ते को 3 फीसदी बढ़ाकर उसे 31 फीसदी तक कर दिया था। इससे पहले 7 वें वेतन आयोग की रिवाइज्ड सैलरी जो बन रही थी उसके तहत महंगाई भत्ता 28 फीसदी था जो अब 3 फीसदी की बढ़ोतरी से ये 31 फीसदी तक पहुंच गया है।

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