supreme Court give instructions to government on same-sex marriage

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेम सैक्स मैरिज को कानूनी मान्यताएं देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों वाली संविधान पीठ इस मामले में 10 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद 11 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल हैं।
बता दें कि फैसला सुनाते हुए CJI ने कहा कि जीवन साथी चुनना जीवन का अहम हिस्सा है, इसमें किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं की जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को निर्देश भी दिए। आइए 10 आसान प्वाइंट में समझते है कोर्ट का फैसला&hellip;[MORE_ADVERTISE1]&nbsp;
अपना साथी चुनने का अधिकार सबको
अपना फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, &ldquo;अपना साथी चुनने का अधिकार सबको है। इसके साथ ही अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीवन एक मौलिक अधिकार है। सरकार को खुद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। विवाह को कानूनी दर्जा जरूर है, लेकिन यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है।
सेम सेक्स मैरिज अपराध नहीं
CJI ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सेम सेक्स मैरिज कोई अपराध नहीं है। सबको अपना साथी चुनने का अधिकार है। स्पेशल मैरिज एक्ट को अलग-अलग धर्म और जाति के लोगों को शादी करने देने के लिए बनाया गया है, समलैंगिक विवाह के लिए इसे निरस्त कर देना गलत होगा।
अदालत कानून नहीं बना सकती
CJI चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत द्वारा निर्देश जारी करने के रास्ते में नहीं आ सकता। अदालत कानून नहीं बना सकती बल्कि केवल उसकी व्याख्या कर सकती है और उसे प्रभावी बना सकती है।[MORE_ADVERTISE2]&nbsp;
संसद तय करे विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं
अगर विशेष विवाह अधिनियम को खत्म कर दिया गया तो यह देश को आजादी से पहले के युग में ले जाएगा। विशेष विवाह अधिनियम की व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, यह संसद को तय करना है। इस न्यायालय को विधायी क्षेत्र में प्रवेश न करने के प्रति सावधान रहना चाहिए।
समलैंगिक समुदाय के साथ न हो भेदभाव
सीजेआई ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक समुदाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव न हो और सरकार को समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करने का निर्देश दिया। सरकार समलैंगिक समुदाय के लिए हॉटलाइन बनाएगी, हिंसा का सामना करने वाले समलैंगिक जोड़ों के लिए सुरक्षित घर 'गरिमा गृह' बनाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अंतर-लिंग वाले बच्चों को ऑपरेशन के लिए मजबूर न किया जाए।
लोगों को जागरूक करे सरकार
सीजेआई ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक समुदाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव न हो और सरकार को समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करने का काम करे।
सरकार समलैंगिक जोड़ों को कानूनी अधिकार देने पर विचार करें 
जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, समलैंगिकता प्राचीन काल से मौजूद है। ऐसे जोडों को कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। सरकार इसके लिए कमेटी बनाए। हालांकि, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऐसी शादियों को मान्यता नहीं मिल सकती।[MORE_ADVERTISE3]&nbsp;
सरकार समलैंगिक जोड़ों को कानूनी अधिकार देने पर विचार करें 
जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, समलैंगिकता प्राचीन काल से मौजूद है। ऐसे जोडों को कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। सरकार इसके लिए कमेटी बनाए। हालांकि, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऐसी शादियों को मान्यता नहीं मिल सकती।
CJI ने सरकार को दिए ये निर्देश
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपना फैसला सुनाते हुए सरकार को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए। जो इस तरीके से है। 1. केंद्र और राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव न हो । 2. लोगों को उनके प्रति जागरूक करें। 3. उनकी सहायता के लिए हेल्पलाइन बनाएं। 4. किसी बच्चे का सेक्स चेंज ऑपरेशन तभी हो, जब वह इसके बारे में समझने योग्य हो जाए। 5. किसी को जबरन सेक्स प्रवृत्ति में बदलाव वाला हॉरमोन न दिया जाए। 6. पुलिस ऐसे जोड़ों की सहायता करे। 7. उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ परिवार के पास लौटने के लिए मजबूर न किया जाए। 8. ऐसे जोड़ों के खिलाफ FIR प्राथमिक जांच के बाद ही दर्ज हो।
CJI समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का हक देने के पक्ष में 
किसी व्यक्ति को शादी करने का अधिकार उसको भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(e) देता है। सीजेआई ने कहा, यह सही है कि कुछ मामलों में साथी चुनने के अधिकार पर कानूनी रोक है। जैसे प्रतिबंधित संबंधों में शादी, लेकिन समलैंगिक तबके को भी अपने साथी के साथ रहने का अधिकार उसी तरह है, जैसे दूसरों को है।
समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दे सरकार
फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अपना साथी चुनने का अधिकार सबको है। इसके साथ ही अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीवन एक मौलिक अधिकार है। सरकार को खुद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। विवाह को कानूनी दर्जा जरूर है, लेकिन यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है।
ये भी पढ़ें: <a href="https://www.patrika.com/national-news/supreme-court-approval-on-same-gender-marriage-8540155/"> सेम सेक्स मैरिज पर लगी सुप्रीम मुहर, CJI बोले- जीवन साथी चुनना जीवन का अहम हिस्सा</a>

 supreme Court give instructions to government on same-sex marriage

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बता दें कि फैसला सुनाते हुए CJI ने कहा कि जीवन साथी चुनना जीवन का अहम हिस्सा है, इसमें किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं की जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को निर्देश भी दिए। आइए 10 आसान प्वाइंट में समझते है कोर्ट का फैसला&hellip;[MORE_ADVERTISE1]&nbsp;
अपना साथी चुनने का अधिकार सबको
अपना फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, &ldquo;अपना साथी चुनने का अधिकार सबको है। इसके साथ ही अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीवन एक मौलिक अधिकार है। सरकार को खुद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। विवाह को कानूनी दर्जा जरूर है, लेकिन यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है।
सेम सेक्स मैरिज अपराध नहीं
CJI ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सेम सेक्स मैरिज कोई अपराध नहीं है। सबको अपना साथी चुनने का अधिकार है। स्पेशल मैरिज एक्ट को अलग-अलग धर्म और जाति के लोगों को शादी करने देने के लिए बनाया गया है, समलैंगिक विवाह के लिए इसे निरस्त कर देना गलत होगा।
अदालत कानून नहीं बना सकती
CJI चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत द्वारा निर्देश जारी करने के रास्ते में नहीं आ सकता। अदालत कानून नहीं बना सकती बल्कि केवल उसकी व्याख्या कर सकती है और उसे प्रभावी बना सकती है।[MORE_ADVERTISE2]&nbsp;
संसद तय करे विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं
अगर विशेष विवाह अधिनियम को खत्म कर दिया गया तो यह देश को आजादी से पहले के युग में ले जाएगा। विशेष विवाह अधिनियम की व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, यह संसद को तय करना है। इस न्यायालय को विधायी क्षेत्र में प्रवेश न करने के प्रति सावधान रहना चाहिए।
समलैंगिक समुदाय के साथ न हो भेदभाव
सीजेआई ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक समुदाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव न हो और सरकार को समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करने का निर्देश दिया। सरकार समलैंगिक समुदाय के लिए हॉटलाइन बनाएगी, हिंसा का सामना करने वाले समलैंगिक जोड़ों के लिए सुरक्षित घर 'गरिमा गृह' बनाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अंतर-लिंग वाले बच्चों को ऑपरेशन के लिए मजबूर न किया जाए।
लोगों को जागरूक करे सरकार
सीजेआई ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक समुदाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव न हो और सरकार को समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करने का काम करे।
सरकार समलैंगिक जोड़ों को कानूनी अधिकार देने पर विचार करें 
जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, समलैंगिकता प्राचीन काल से मौजूद है। ऐसे जोडों को कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। सरकार इसके लिए कमेटी बनाए। हालांकि, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऐसी शादियों को मान्यता नहीं मिल सकती।[MORE_ADVERTISE3]&nbsp;
सरकार समलैंगिक जोड़ों को कानूनी अधिकार देने पर विचार करें 
जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, समलैंगिकता प्राचीन काल से मौजूद है। ऐसे जोडों को कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। सरकार इसके लिए कमेटी बनाए। हालांकि, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऐसी शादियों को मान्यता नहीं मिल सकती।
CJI ने सरकार को दिए ये निर्देश
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपना फैसला सुनाते हुए सरकार को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए। जो इस तरीके से है। 1. केंद्र और राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव न हो । 2. लोगों को उनके प्रति जागरूक करें। 3. उनकी सहायता के लिए हेल्पलाइन बनाएं। 4. किसी बच्चे का सेक्स चेंज ऑपरेशन तभी हो, जब वह इसके बारे में समझने योग्य हो जाए। 5. किसी को जबरन सेक्स प्रवृत्ति में बदलाव वाला हॉरमोन न दिया जाए। 6. पुलिस ऐसे जोड़ों की सहायता करे। 7. उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ परिवार के पास लौटने के लिए मजबूर न किया जाए। 8. ऐसे जोड़ों के खिलाफ FIR प्राथमिक जांच के बाद ही दर्ज हो।
CJI समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का हक देने के पक्ष में 
किसी व्यक्ति को शादी करने का अधिकार उसको भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(e) देता है। सीजेआई ने कहा, यह सही है कि कुछ मामलों में साथी चुनने के अधिकार पर कानूनी रोक है। जैसे प्रतिबंधित संबंधों में शादी, लेकिन समलैंगिक तबके को भी अपने साथी के साथ रहने का अधिकार उसी तरह है, जैसे दूसरों को है।
समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दे सरकार
फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अपना साथी चुनने का अधिकार सबको है। इसके साथ ही अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीवन एक मौलिक अधिकार है। सरकार को खुद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। विवाह को कानूनी दर्जा जरूर है, लेकिन यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है।
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Supreme Court decision: Same-Sex Marriage पर फैसला सुनाते हुए CJI ने कहा कि जीवन साथी चुनना जीवन का अहम हिस्सा है, इसमें किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं की जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को निर्देश भी दिए।

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Supreme Court decision: Same-Sex Marriage पर फैसला सुनाते हुए CJI ने कहा कि जीवन साथी चुनना जीवन का अहम हिस्सा है, इसमें किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं की जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को निर्देश भी दिए।

Same- Sex Marriage पर SC ने सरकार को क्या दिया निर्देश, जानिए फैसले की 10 बड़ी बातें , supreme Court give instructions to government on same-sex marriage

Same-Sex Marriage: समलैंगिक विवाह पर SC ने सरकार को क्या दिया निर्देश, जानें फैसले की 10 बड़ी बातें

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कोटा. गुरुनानक देव की जयंती सोमवार को हर्षोल्लास से मनाई गई। शहर में स्थित गुरुद्वारों में विशेष आयोजन हुए। मुख्य आयोजन स्टेशन स्थित गुरुद्वारा साहब में हुआ। गुरुद्वारे में समूह संगत एवं प्रबंधक कमेटी गुरुसिंह सभा के तत्वावधान में गुरुनानक जयंती को गुरुनानक देवजी के प्रकाश गुरु पर्व के रूप में मनाया। खास अवसर पर दीवान सजाया गया।

हर्षोल्लास से मनाया गुरुनानक देव का प्रकाश पर्व सुबह से रात तक बही भक्ति की बयार

उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे सभी 41 श्रमिकों को मंगलवार रात सकुशल बाहर निकाल लिया गया था। टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद मौत की काली सुरंग को चीरकर 41 लोगों को जिंदगी का उजाला दिखाया। आइये आपको इस बेहद जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी अहम तस्वीरों से रूबरू कराते हैं

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उदयपुर में मंगलवार सुबह छाया कोहरा, वाहनों को हेडलैट लगा सफर तय करना पड़ा देखें तस्वीरों में

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भारत-ऑस्ट्रेलिया टी-20 मैच के टिकट के लिए लगी लंबी लाइन, देखें फोटोज

रायपुर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले चौथे टी 20 मैच के लिए टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। 

मंगलवार की सुबह से स्टूडेंट्स और पब्लिक की भीड़ इंडोर स्टेडियम में टिकट के पहुंचे है।

रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग टिकट खरीदी करने आए है। 

 कई लोग सुबह से 4 बजे से लाइन में लग गए थे।

कई लोग काउंटर खुलने का इंतजार में जमीन पर पसरे नजर आए।

भारत-ऑस्ट्रेलिया टी-20 मैच के टिकट के लिए लगी लंबी लाइन, देखें फोटोज

Accidents occur due to free thermal ash spreading on the road

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थर्मल की मुफ्त राख, रोड पर फैलने से हो रहे हादसे

Weather Update : कोहरे में लिपटा रहा अलवर शहर, देखे वीडियो

अलवर जिले में पिछले दो दिन से बारिश का मौसम बना हुआ है । मंगलवार को हुई बारिश से मौसम में ठंडक हो गई। बुधवार को सुबह सूरज चांद की तरह नजर आया। सूरज की चमक गायब रही। लोग धूप निकलने का इंतजार करते रहे, लेकिन हल्की सी भी धूप नहीं निकली। शाम होते-होते कोहरा अपना जोर दिखाने लगा। शहर कोहरे के आगोश में आ गया।

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50 children suffering from vomiting and diarrhea admitted in Zanana Hospital

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राम कथा सुनने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कथा वाचक प्रेमभूषण महाराज उन्नाव में राम कथा सुनने के लिए आ रहे हैं।

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SURAT VIDEO : एनएमसी ने यूजी नीट की योग्यता नियमों में किया बड़ा बदलाव

मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ली जाने वाली यूजी नीट की योग्यता में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। इसके अंतर्गत अब जिसका बायोलॉजी विषय ना भी रहा हो, 12वीं पास करने ऐसा विद्यार्थी भी बायोलॉजी विषय की अतिरिक्त परीक्षा देकर यूजी नीट के योग्य हो सकेगा। इस संदर्भ में नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) ने परिपत्र जारी किया है। विद्यार्थी किसी भी सरकारी मान्य बोर्ड से बायोलॉजी की परीक्षा देकर यूजी नीट परीक्षा दे सकेगा।

SURAT VIDEO : इस विश्वविद्यालय के हर पर्चे के बीच अवकाश की मांग

वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय (वीएनएसजीयू) से सूरत के एलएलबी विद्यार्थियों की परीक्षा विवि के विभाग या सूरत में ही आयोजित करने की गुहार लगाई गई है। क्योंकि बड़ी संख्या में सूरत के विद्यार्थी भरुच, नवसारी और वलसाड़ की लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ही हर पर्चे के बीच एक अवकाश देने की भी मांग की गई है।
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खुली मंडियां, होने लगी आवक

जिंसों की आवक कम हुई