scriptSupreme Court hearing on election 'freebies' today | मुफ़्त की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये एक गंभीर मुद्दा, कमेटी बनाने के दिए निर्देश | Patrika News

मुफ़्त की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये एक गंभीर मुद्दा, कमेटी बनाने के दिए निर्देश

Supreme Court: मुफ़्त की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करते हुए चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कमेटी बनाने का सुझाव दिया और कहा है कि ये तय करना उसके क्षेत्र में नहीं है कि कोई योजना फ्री की है या जनहित में है।

Updated: August 11, 2022 12:58:08 pm

देश में चुनाव आते ही फ्री की योजनाओं की घोषणा की लाइन लग जाती है। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने इस मामले पर कमेटी बनाने का सुझाव दिया है और अब अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग क फटकार लगाई है कि हलफ़नामा कोर्ट में नहीं पहुंचा लेकिन मीडिया में खबर फैल गई है। बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को मुफ़्त की योजनाओं पर विचार-विमर्श के लिए स्पेशल कमेटी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है।
Supreme Court hearing on election 'freebies' today
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कोर्ट ने मुफ़्त की रेवड़ी को बताया गंभीर मुद्दा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ़्त की रेवड़ी देने का वादा करना "गंभीर मुद्दा", ये राशि बुनियादी ढांचों पर खर्च किया जाना चाहिए।
आम आदमी पार्टी ने कोर्ट से कहा कि कल्याणकारी योजनाओं और freebies में अंतर है। इसपर कोर्ट ने कहा कि 'कोई योजना मुफ़्त की रेवड़ी है या जनहित में इसे लाया गया है ये तय करना उसके क्षेत्र में नही हैं। इसके लिए कोर्ट ने एक कमेटी बनाने के लिए कहा है जो तय करेगी कि मुफ़्त की योजना और जनहित योजनाओं में क्या अंतर ह।'
इसपर कोर्ट ने विस्तार से सुझाव मांगा है और 17 अगस्त को फिर से सुनवाई के लिए कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है कि हलफ़नामा अखबार में छाप गया लेकिन कोर्ट को नहीं मिला।

सुप्रीम कोर्ट फ्री की रेवड़ी पर जता चुका है चिंता

राजनीतिक पार्टियों का वोट के लिए मुफ़्त की रेवड़ी बांटने के चलन पर सुप्रीम कोर्ट चिंता जता चुका है। 3 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि फ्री की योजनाओं से सरकार खजाने को नुकसान पहुंचता है। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को इसपर रोक लगाने के लिए कदम उठाने को कहा था। इसके साथ ही इसपर विचार विमर्श के लिए चुनाव आयोग से एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया था। वहीं, इस मामले पर आम आदमी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है और इसे जनता का हक करार दिया है।

चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा
निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से हलफनामे में कहा था कि फ्री के कल्चर पर मंथन के लिए स्पेशल कमेटी तो बना दी जाएगी और ये एक बेहतरीन सुझाव है, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं बनेगा। आयोग का कहना अहै कि संवैधानिक प्राधिकार होने के नाते वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहेगी क्योंकि इसमें सरकारी निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, कोर्ट ने ऐसे किसी हलफनामे के मिलने से इनकार किया है ओर आयोग को फटकार लगाई है।
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हाईकोर्ट ने दिए अनुसंधान जल्द पूरा करने के आदेश

बता दें कि 3 अगस्त को 'मुफ़्त रेवड़ी' वाले मामले पर सुनवाई के दौरान कहा था कि नीति आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्यों को इस मामले पर सुझाव देने की आवश्यकता है। कोर्ट का कहना है इससे उसके लिए भी इस तरह के मामले पर आदेश पारित करने में सुविधा होगी।

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