scriptSupreme Court raps Center over its stand to extend Abu Salem jail term | जेल से छूटेगा गैंगस्टर अबू सलेम! Supreme Court ने जेल की सजा बढ़ाने की मांग पर केंद्र को लगाई फटकार | Patrika News

जेल से छूटेगा गैंगस्टर अबू सलेम! Supreme Court ने जेल की सजा बढ़ाने की मांग पर केंद्र को लगाई फटकार

Supreme Court on Abu Salem case: क्या गैंगस्टर और मुंबई बम धमाकों में शामिल अबू सलेम जेल से छूट सकता है? इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा लेकिन इस मामले अब कोर्ट ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर उसे फटकार लगाई है।

Updated: April 21, 2022 06:06:03 pm

Abu Salem case:अबू सलेम जेल से छूटेगा या नहीं इसपर सुप्रीम कोर्ट फैसला करने वाला है, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को जोरदार फटकार लगाई है। 25 साल से अधिक की जेल की सजा के खिलाफ गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका पर, सुप्रीम कोर्ट ने आज केन्द्रीय गृह मंत्रालय को फटकार लगाई। केंद्र सरकार के इस रुख को कोर्ट ने खारिज करते हुए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया कि याचिका समय से पहले है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र द्वारा मामले पर फैसला करने के लिए कहने पर आपत्ति जताई।
Supreme Court raps Center over its stand to extend Abu Salem's jail term
Supreme Court raps Center over its stand to extend Abu Salem's jail term
न्यायमूर्ति एसके कौल ने गृह मंत्रालय से कहा, "न्यायपालिका न बताएं कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। हम उसे सहजता से नहीं लेंगे जिस चीज को आपको करना चाहिए उसे तय करने के लिए आप अदालत को कहें।" न्यायाधीश ने कहा, "गृह सचिव कोई नहीं है जो हमें इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए कहे।" सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र को स्पष्ट होना चाहिए कि वे क्या कहना चाहती है। न्यायाधीशों ने कहा, "हमें गृह मंत्रालय के हलफनामे में 'हम उचित समय पर निर्णय लेंगे' जैसे वाक्य पसंद नहीं हैं।"
गृह मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा था कि सरकार के लिए अबू सलेम के मामले पर फैसला लेने का 'यह उचित समय नहीं है'। दो देशों के बीच की संधि का ख्याल रखने का काम सरकार का है, अदालत का नहीं, अदालत केवल सलेम के जुर्म से जुड़े तथ्यों के आधार पर फैसला दे।" केंद्र के इसी हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट भड़क गया।
दरअसल, जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट मामले में एक दोषी अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, कि भारत ने पुर्तगाल की अदालतों को गारंटी दी थी कि उसकी जेल की सजा 25 साल से अधिक नहीं हो सकती।

मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा पुर्तगाल सरकार को दिए गए आश्वासन पर बाध्य है कि अबू सलेम को दी गई कोई भी सजा 25 साल से अधिक नहीं होगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि यह आश्वासन 25 साल की अवधि 10 नवंबर, 2030 को समाप्त होने के बाद लागू होगा।

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