इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

चुनावी बॉन्ड को चुनौती देने वाली एक PIL पर सुप्रीम कोर्ट 11 अप्रैल को सुनवाई करेगा। और यह तय करेगा कि यह संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 अप्रैल को विचार करेगा। ताकि यह जांच की जा सके कि इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा की जानी चाहिए या नहीं। एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता शादान फरासत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तर्क दिया कि, इस मामले का पहलू राजनीतिक दलों के वित्त के मूल से संबंधित है। और इस मुद्दे पर एक आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के विचारार्थ उनके द्वारा तैयार किए गए सवालों की ओर इशारा करते हुए अधिवक्ता शादान फरासत ने कहा कि, अदालत इस मामले को संविधान पीठ द्वारा सुने जाने पर विचार कर सकती है।