scriptSupreme Court to hear today against demonetization, 59 petitions have been filed since December 2016 | नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, दिसंबर 2016 से अब तक दायर की गई हैं 59 याचिकाएं | Patrika News

नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, दिसंबर 2016 से अब तक दायर की गई हैं 59 याचिकाएं

Published: Sep 28, 2022 08:48:07 am

नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई करेगा। दिसंबर 2016 से अब तक नोटबंदी को लेकर 59 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें नोटबंदी के फैसले को भी चुनौती दी गई है। नोटबंदी के 6 साल बाद आज इन सभी याचिकाओं की सुनवाई की जाएगी।

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Supreme Court to hear today against demonetization, petition was filed in December 2016
सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार यानी आज सुनवाई करेगा, जिसके लिए 5 जजों की बेंच गठित की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2016 में विवेक शर्मा नाम के याचिकाकर्ता ने सरकार के इस फैसले को चुनौती दी है, जिसके बाद से अब तक 58 और याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं की सुनवाई के लिए बेंच ने आज की तारिख तय की है। दरअसल 16 दिसंबर 2016 को संविधान पीठ को यह मामला सौंपा गया था, लेकिन तब बेंच का गठन नहीं हो पाया था।
वहीं 15 नवंबर 2016 में उस समय के CJI टीएस ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नोटबंदी को सही बताया था। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के पीछे सरकार की जो मंशा है वह तारीफ लायक है। इसके साथ ही CJI टीएस ठाकुर ने कहा था कि हम आर्थिक नीति के मामलों में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन हमें लोगों को हो रही असुविधा की चिंता है।
8 नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी नोटबंदी की घोषणा
8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को संबोधित करते हुए नोटबंदी की घोषणा की थी, जिसमें रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की गई थी। नोटबंदी के इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री ने फेक करेंसी, आतंकवाद पर चोट सहित कई बड़े मकसद बताए थे।
 
मौलिक, आजादी सहित अन्य अधिकारों के उल्लघंन का लगाया गया है आरोप
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मौलिक अधिकारों , आजादी के अधिकारों, संपत्ति के अधिकारों सहित कई अन्य अधिकारों के उल्लघंन का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर सरकार और याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीले रखी जाएंगी। इनमें नोटबंदी के फैसले को चुनौती देते हुए भी सरकार व याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीले रखी जाएंगी। इसके साथ ही इस फैसले के कारण लोगों को होने वाली परेशानियों सहित अन्य मुद्दों को लेकर भी सुनवाई होगी।

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