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Supreme Court: मणिपुर यूनिवर्सिटी के एससी कैंडिडेट्स का आरक्षण घटाने का फैसला बरकरार

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 में संशोधन के संदर्भ में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के प्रवेश में आरक्षण को घटाने को लेकर मणिपुर यूनिवर्सिटी पर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है।

नई दिल्ली

Published: January 05, 2022 02:23:28 pm

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों मैं एडमिशन में रिजर्वेशन अधिनियम 2006 में संशोधन के संदर्भ में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए एडमिशन में आरक्षण को 15 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत करने के मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस निर्णय को बरकरार रखा जाएगा एकल जज द्वारा लिए गए इस विचार का सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया है| अनुसूचित जाति के लिए 2 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 31 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग वाले उम्मीदवारों के लिए 17 प्रतिशत, विश्वविद्यालय को इस रिजर्वेशन मानदंडों का पालन करना होगा। मणिपुर हाई कोर्ट द्वारा पहले ही इस मामले पर हरी झंडी दी जा चुकी थी।

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यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जनजाति छात्रों के दाखिले के कोटे में कटौती की थी। मणिपुर यूनिवर्सिटी के ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के इस नीति को लागू होने देना नहीं चाहते थे। यूजीसी की अधिसूचना के मुताबिक अनुसूचित जाति के लिए शिक्षक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं छात्रों के एडमिशन के लिए 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण कोटे में निर्धारित है।

मणिपुर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा फंडिंग सभी विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन की नीति का पालन करना होगा। इस नीति को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय बाध्य है। इस मामले को लेकर छात्रों ने काफी उपद्रव और तोड़फोड़ किया था और यह मामला काफी दिनों से चल भी रहा है। उपद्रव के बाद विश्वविद्यालय ने छात्रों से अपील किया था कि ऐसा कदम ना उठाएं।

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