कांग्रेस सदस्य के.सी. वेणुगोपाल ने नियम 72 का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने इसे संशोधित कार्यसूची में भी शामिल नहीं कर सदस्यों को बहस के लिए तैयारी करने का मौका नहीं दिया जो गलत है। अन्य विपक्षी सदस्यों ने भी इस पर हंगामा किया।
सुमित्रा महाजन ने कहा कि इन विधेयकों को पेश करने का फैसला शुक्रवार शाम को किया गया था और शनिवार सुबह सभी सदस्यों को इसके बारे में सूचना दे दी गयी थी। हालांकि, शनिवार और रविवार का दिन होने के कारण इसे कार्यसूची में शामिल नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि शनिवार को सूचना दे दिए जाने के कारण इसे सोमवार को सदन में पेश किया जा सकता है और उन्होंने अरुण जेटली को इसकी अनुमति दी है।
इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक-एक करके एस-जीएसटी, आई-जीएसटी, यूटी-जीएसटी और राज्यों को क्षतिपूर्ति संबंधी विधेयक सदन में पेश किए।
