किसानों को राहत देेने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। कृषि ऋण पर नौ प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है। अब पांच प्रतिशत की छूट मिलने से किसानों को चार प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा। इस स्कीम में सरकार करीब 19000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
दरअसल यूपी विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने सरकार बनने के बाद किसानों की कर्जमाफी का एलान किया था। जिसके बाद सीएम योगी ने अपनी पहली कैबिनेट में किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया था। इसी के बाद से देश के अन्य राज्यों में किसान आंदोलन कर कर्जमाफी की मांग करने लगे थे।
