scriptUnion minister Tomar talks about govt's future plans on Farm laws | कृषि कानून पर बोले केन्द्रीय कृषि मंत्री- हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे | Patrika News

कृषि कानून पर बोले केन्द्रीय कृषि मंत्री- हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Agriculture Minister Narendra Singh Tomar ) ने कृषि कानून (Farm Laws) को लेकर कहा, "सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान हिंदुस्तान की रीढ़ है। और अगर रीढ़ मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा।"

Published: December 25, 2021 05:10:14 pm

कृषि कानून (Farm Laws) के खिलाफ करीब एक साल तक किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन (Farmer Protest in Delhi) किया। इस आंदोलन को खत्म हुए अभी अधिक व्यक्त भी नहीं बीता कि केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Agriculture Minister Narendra Singh Tomar ) ने अपने एक बयान से खलबली मचा दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संकेत दिए हैं कि भारत सरकार फिर से कृषि सुधार कानून लेकर आ सकती है। ये संकेत उन्होंने नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिए हैं।
Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar
Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar
नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, "देश में कृषि क्षेत्र (Agricultre Sector) में निजी निवेश का आज भी अभाव है, हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया। वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था।"

उन्होंने आगे कहा, "सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान हिंदुस्तान की रीढ़ है। और अगर रीढ़ मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा।"

कृषि मंत्री के बयान से स्पष्ट है कि सरकार कुछ आवश्यक बदलाव के साथ एक बार फिर से कृषि कानूनों को लेकर आने पर विचार कर रही है। इस बार किसानों को कानून में हुए बदलाव कितने रास आते हैं इसपर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि, विपक्ष अवश्य इसे एक हथियार की तरह भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है।

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बता दें कि 19 नवंबर को पीएम मोदी ने सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती पर कृषि कानून की वापसी ( Farm Laws Repeal) को लेकर ऐलान किया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार किसानों के एक वर्ग को समझाने में असफल रही थी इसलिए कृषि कानून को वापस लिया जा रहा है। इसके बाद शीतकालीन सत्र (Winter Session) में इसकी प्रक्रिया पूरी हुई।

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पीएम मोदी के ऐलान को अगले वर्ष होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों (Assembly Elections in 5 state) से जोड़कर देखा जा रहा था। पीएम मोदी (PM Modi) ने अपने एक निर्णय से विपक्ष से किसानों का मुद्दा ही छीन लिया था जिसके तहत कई राजनीतिक पार्टियों को भाजपा को हराने के लिए रणनीति तक बना ली थी।

हालांकि, इसके बावजूद करीब एक साल से चल रहा किसान आंदोलन नहीं रुका। किसानों ने अन्य 6 मांगे रखीं जिसको लेकर केंद्र सरकार से बातचीत भी हुई। सरकार के आश्वासन के बाद किसान आंदोलन खत्म हो सका।


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